लखनऊ : उत्तर प्रदेश में दाल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के साथ ही जमाखोरी पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार सक्रिय हो गई है. दाल कारोबारी के स्टॉक के निरीक्षण और सत्यापन के दायरे में लाने के लिए व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के स्टॉक घोषणा पोर्टल fcainfoweb.nic.in/psp पर ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार के इस कदम से दाल की जमाखोरी करना मुश्किल हो जाएगा.
दालों की जमाखोरी पर शिकंजा.
भारत सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश में सख्त लहजे में कहा गया है कि जो व्यापारी अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर चुके हैं उनका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराया जाए. साथ ही सभी दाल कारोबारी से भारत सरकार के स्टाक घोषणा पोर्टल पर साप्ताहिक स्टॉक की घोषणा कराई जाए और इसकी उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग के स्तर पर शक्ति के साथ मॉनिटरिंग की जाएगी.
केंद्र सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के खाद रसद विभाग की तरफ से भी अब दाल कारोबारी को हर सप्ताह भारत सरकार के पोर्टल पर अपने स्टाक की घोषणा करनी पड़ेगी. अधिकारियों को कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित संशोधित स्टॉक लिमिट को लागू करने के लिए दाल कारोबारी के हम लगातार सत्यापन कराया जाएगा. जो भी व्यापारी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, उनका पोर्टल पंजीकरण कराया जाएगा. डीलर, आयातक, मिलर स्टॉकिस्ट, ट्रेडरों को पोर्टल पर प्रत्येक शुक्रवार को ही अपने स्टाक की घोषणा ऑनलाइन करनी होगी. अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो स्टॉक पोर्टल पर पंजीकृत 1878 दाल कारोबारी ने 1.38.442 मीट्रिक टन स्टॉक की घोषणा की है. जिलों में पंजीकरण की स्थिति की बात की जाए तो अमरोहा, अंबेडकर नगर, कन्नौज, कासगंज, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, इटावा, अमेठी, मैनपुरी व सुल्तानपुर में दाल कारोबारी ने पंजीकरण काम कराया है. इसे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं जबकि सबसे ज्यादा पंजीकरण झांसी में 190 दाल कारोबारियों के हुए हैं.
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