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अब UP के इंडस्ट्रियल एरिया में बिछेगी PNG पाइपलाइन, मिली मंजूरी - PNG पाइपलाइन बिछाने को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के इंडस्ट्रियल इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि इसके लिए सभी प्राधिकरणों को अधिकृत गैस कंपनियों को अनुमति और सुविधा देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

UP के इंडस्ट्रियल एरिया में बिछेगी PNG पाइपलाइन
UP के इंडस्ट्रियल एरिया में बिछेगी PNG पाइपलाइन

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Published : Dec 28, 2020, 3:46 PM IST

लखनऊ: राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण मुक्त ईंधन उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी कवायद शुरू की है. इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से इंडस्ट्रियल एरिया में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी नेटवर्क बिछाने की मंजूरी दी गई है. औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने सभी इंडस्ट्रियल एरिया में प्राकृतिक गैस का नेटवर्क बिछाने के लिए पाइपलाइन योजना को मंजूरी दी है. इससे आने वाले समय में उद्योगों के लिए पीएनजी की आपूर्ति शुरू हो सकेगी. इसे लेकर सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों और गैस कंपनियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

औद्योगिक विकास मंत्री ने दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि सभी औद्योगिक प्राधिकरण में प्राकृतिक गैस के नेटवर्क के लिए पाइप लाइन बिछाने की मंजूरी प्रदान की गई है. इसके लिए सभी प्राधिकरणों को अधिकृत गैस कंपनियों को अनुमति और सुविधा देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

सभी औद्योगिक प्राधिकरण में शुरू होगी पीएनजी आपूर्ति
अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार ने बताया कि पीएनजी नेटवर्क के विकास को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण तथा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गैस कंपनियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है. उन्होंने बताया कि पीएनजी सुरक्षित होने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है.

पीएनजी से पर्यावरण संरक्षण होता है बेहतर
पीएनजी एक तरफ जहां अन्य ईंधन की तुलना में सस्ती है. वहीं इससे पर्यावरण संरक्षण भी बेहतर होता है. अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार के मुताबिक, इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगों तक पाइप लाइन पहुंचा कर गैस आपूर्ति का काम के लिए खुदाई का काम और अन्य तरह के काम को नगर विकास विभाग के अंतर्गत कराया जाएगा.



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