लखनऊ: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलों में कामकाज बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने का फैसला लिया है. इसके लिए सरकार 2019 बैच के पीसीएस अधिकारियों के दस्तावेजों के सत्यापन के बिना ही उन्हें नियुक्ति देने जा रही है. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने अधिकारियों की तैनाती के 6 माह के भीतर उनका सत्यापन करने की बात कही है. अभी तक अफसरों की नियुक्ति से पहले पुलिस वैरिफिकेशन व अन्य दस्तावेजों की जांच कराने का काम कराया जाता रहा है, लेकिन कोरोना संकट के चलते बिना वैरिफिकेशन के ही नियुक्तियां दे दी गई हैं. ऐसे में यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.
2019 बैच के अफसरों की नियुक्ति के बाद सत्यापन
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने 2019 बैच के पीसीएस अफसरों को नियुक्ति देने के बाद उनके सत्यापन का आदेश जारी किया है. हालांकि इन अफसरों को 6 माह के भीतर सत्यापन की यह प्रक्रिया पूरी करानी होगी और अपने सर्टिफिकेट नियुक्ति विभाग में जमा कराने होंगे. इससे पहले की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को सत्यापन कराने के बाद ही नियुक्ति मिलती थी, ऐसे में पुलिस वेरिफिकेशन व अन्य दस्तावेजों की जांच कराने में दो-तीन महीने का समय लग जाता था. इस समय को बचाने के लिए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने यह व्यवस्था शुरू की है.
इसे भी पढ़ें : बाल विवाह में लिप्त वर-वधू पक्ष पर होगा मुकदमा, पंडित-मौलवी भी नहीं बख्शे जाएंगे
सत्यापन में गलत तथ्य मिलने पर होगी कार्रवाई
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने एक शासनादेश के जरिए पुराने नियम में बदलाव करते हुए बिना सत्यापन के नियुक्ति देने का फैसला किया है. जिसके बाद 2019 बैच के पीसीएस अफसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है. शासनादेश में यह व्यवस्था की गई है कि यदि नियुक्ति के बाद सत्यापन में किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी या गलत तथ्य सामने आता है, तो संबंधित अभ्यर्थी को सुनवाई का मौका देते हुए औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही शासन की तरफ से आपराधिक और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी.
304 अधिकारियों को बिना सत्यापन पोस्टिंग
पीसीएस के 2019 बैच के अलग-अलग प्रकार के पदों में 382 अभ्यर्थी चयनित हुए थे. इनमें औपबंधिक रूप से चयनित 78 अभ्यर्थियों को छोड़कर 304 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र व मूल अभिलेख शासन को भेजे गए हैं. आयोग ने 78 अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच के बाद नियुक्ति के लिए जल्द उपलब्ध कराने की बात कही है, बाकी 394 अभ्यर्थियों को अलग-अलग विभागों में नियुक्ति दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं.
इन पदों पर होंगी नियुक्तियां
जिन पदों पर नियुक्ति देने का आदेश दिया गया है उनमें अपर आयुक्त उद्योग, डिप्टी कलेक्टर, वर्क ऑफिसर, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बीडीओ, सहायक जिला सेवायोजन अधिकारी, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी, सब रजिस्टार, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, नायब तहसीलदार, डिप्टी जेलर और कर निर्धारण अधिकारी आदि शामिल हैं.
