एनडीपीएस अधिनियम के लंबित मुकदमों वाले शीर्ष 10 जनपदों में खुलेंगे विशेष न्यायालय : मुख्यमंत्री

एनडीपीएस अधिनियम के सर्वाधिक लंबित मुकदमों वाले शीर्ष 10 जनपदों में विशेष न्यायालय खोले जाएंगे. यह बात केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को ड्रग तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है.

लखनऊ : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को ड्रग तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ. सम्मेलन में हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, गोवा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्ष्यद्वीप, चंडीगढ़ आदि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माननीय उपराज्यपाल/प्रशासक/मुख्यमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति रही. सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मादक पदार्थों से न केवल देश की युवा पीढ़ी को का नुकसान हो रहा है, बल्कि यह समाज व राष्ट्र की भी क्षति कर रहा है. इसलिए इन पर प्रभावी रोक लगाया जाना आवश्यक है. उत्तर प्रदेश में इस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.

10 जनपदों में खुलेंगे विशेष न्यायालय.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनायी है. नशा मुक्त भारत बनाने की भारत सरकार की कटिबद्धता में पूरा सहयोग देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तत्पर है. क्षेत्रीय सम्मेलन के मौके पर आप सभी की वर्चुअल उपस्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 984 अभियोगों के तहत कुल 4146.75 किलोग्राम मादक पदार्थाें का निस्तारण किया गया है. गृह मंत्री के दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश में एनकॉर्ड की राज्य स्तरीय समिति तथा सभी 75 जनपदों में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है. प्रथम राज्य स्तरीय बैठक में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया. द्वितीय बैठक में आबकारी नीति में बदलाव करते हुए सभी रेस्टोरेंट/पब/बार आदि पर स्टील प्लेटेड चेतावनी बोर्ड लगवाना अनिवार्य किया गया. तृतीय बैठक में एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और अफीम पोस्त फसल की सेटेलाइट मैपिंग और विनष्टीकरण का निर्णय लिया गया.

10 जनपदों में खुलेंगे विशेष न्यायालय.

सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्तरीय समिति की बैठक में सभी जनपदों में एनकॉर्ड के गठन और जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठकों के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं. सभी 75 जनपदों में एनकॉर्ड का गठन कर लिया गया है. एनकॉर्ड की जिला स्तरीय समिति की वर्ष 2023 में अब तक कुल 153 बैठकें हुई हैं. एनडीपीएस अधिनियम के सर्वाधिक लम्बित मुकदमों वाले शीर्ष 10 जनपदों में विशेष न्यायालय का गठन की कार्यवाही चल रही है. विगत वर्ष 04 अगस्त, 2022 को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन किया गया था. एएनटीएफ को सर्च, विवेचना, कुर्की, अभिरक्षा, गिरफ्तारी, जब्तीकरण की शक्तियां प्राप्त हैं.