लखनऊः उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक-2021 विधानसभा से पारित किया गया. यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पटल पर रखा. हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजे जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया.
गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक पास
इसके अलावा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2021 विधानसभा में पास हुआ. यह कानून यूपी के पुलिस कमिश्नरेट वाले जिलों में लागू होगा. हालांकि अभी राज्य में दो पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लखनऊ और नोएडा में लागू है. पुलिस कमिश्नरेट को मजबूत करने के लिए विधेयक विधानसभा में पास हुआ है. पहले केवल पुलिस कमिश्नर को अधिकार था. अब इस विधेयक के पास होने के बाद डीसीपी को भी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की ताकत दी गई है. विधानसभा से अब इसे विधान परिषद भेजा जाएगा. इसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही लागू हो जाएगा.
विधानसभा में तीन विधेयक वापस लिए गए