सभी IAS अफसरों को देना होगा सम्पत्ति का ब्यौरा, UP सरकार ने दी चेतावनी

भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी अफसरों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा जमा करने के लिए कहा था, लेकिन 78 आईएएस अधिकारियों ने 2018 का और 68 ने 2019 का अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन रूप से नहीं दिया है. इसे लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो प्रक्रिया तय की गई है उसके तहत सभी अफसरों को संपत्ति का दौरा देना होगा, इससे कोई बच नहीं सकेगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अफसरों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि जिन IAS अफसरों ने अभी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, उन्हें अपना ब्यौरा हर हाल में देना होगा. सरकार की चार साल की उपलब्धियों को लेकर योगी सरकार के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन सभी अफसरों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है.

प्रमोशन में आएगी मुश्किल
योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सभी अफसरों को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा जमा करने के निर्देश दिए थे. आईएएस अफसरों को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा केंद्र को भी भेजना था. सरकार इसे प्रमोशन से जोड़ने की तैयारी में है. प्रदेश के 100 से अधिक आईएएस अधिकारियों ने अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा केंद्र को नहीं दिया है. सरकार का कहना है कि संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले आईएएस अफसरों को पदोन्नति में मुश्किल होगी.

कई अफसरों ने नहीं जमा किया ब्यौरा

सूत्रों के मुताबिक, 78 आईएएस अधिकारियों ने 2018 और 68 ने 2019 साल का अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन रूप से नहीं दिया है. इनमें कई आईएएस अफसरों ने दोनों साल का ब्यौरा नहीं दिया है. आईएएस अधिकारियों द्वारा संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए जाने पर योगी सरकार के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो प्रक्रिया तय की गई है उसके तहत सभी अफसरों को संपत्ति का दौरा देना होगा, इससे कोई बच नहीं सकेगा.