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लखनऊः परिवहन निगम की सभी बसों में लगेंगे पैनिक बटन

राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सभी बसों में पैनिक बटन और बीटीएस लगाने जा रहा है. इसके लिए सरकार निर्भया फंड के तहत बजट उपलब्ध कराएगी. अभी तक महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50 पिंक बसों में पैनिक बटन लगाए गए हैं.

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बसों में लगेंगे पैनिक बटन.

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Published : Jan 9, 2020, 9:46 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी 12,500 बसों में जल्द ही पैनिक बटन लगाए जाएंगे. इससे यात्रा के दौरान अगर किसी भी यात्री को किसी तरह की समस्या होती है तो पैनिक बटन प्रेस करते ही उसे सहायता उपलब्ध हो जाएगी. अभी तक महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर 50 पिंक बसों में ही पैनिक बटन लगाए गए हैं.

बसों में पैनिक बटन लगाने के लिए 51 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से बजट की मांग की गई है. दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र की तरफ चलने वाली बसों में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे.

बसों में लगेंगे पैनिक बटन.

83 करोड़ रुपये का दिया गया थाबजट
साल 2017 में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर निर्भया फंड के तहत केंद्र सरकार ने परिवहन निगम को 83 करोड़ रुपये का बजट दिया था. इसके बाद महिला स्पेशल 50 पिंक बसें, 40 इंटरसेप्टर खरीदी गईं. पिंक बसों को सीसीटीवी, डीवीआर और पैनिक बटन से लैस किया गया. इससे यात्रा के दौरान महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत होने पर पैनिक बटन के इस्तेमाल से सहायता मुहैया कराई जाएगी. अब रोडवेज की सभी बसों में पैनिक बटन लगाए जाने की तैयारी हो रही है. इसके लिए यूपीएसआरटीसी की तरफ से एआईएस 140 मानक के वीटीएस और पैनिक बटन लगेंगे.

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12 हजार बसों का सरकार को भेजा गया है बजट
इसके लिए निदेशक ट्रांसपोर्ट को मैसर्स सीडैक तिरुअनंतपुरम से निगम की सभी साढ़े 12 हजार बसों में कुल 51.46 करोड़ रुपये का अनुमान लगाकर बजट मांगा गया है. परिवहन निगम के एमडी डॉ. राजशेखर ने बताया कि जैसे ही केंद्र सरकार से बजट मिल जाएगा, 6 से 8 माह में योजना को क्रियान्वित कर दिया जाएगा.

राजशेखर बताते हैं कि परिवहन निगम की बसों में सुरक्षित यात्रा के लिए प्रदेश के 3 दुर्घटना बाहुल्य मार्गों पर संचालित 680 बसों में एक्सीडेंट वार्निंग सिस्टम, ड्राइवर स्लीप अलर्ट डिवाइस, फ्रंट एंड रियर कैमरा भी लगाया जाएगा. इसके लिए राज्य सड़क सुरक्षा कोष से लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के लिए परिवहन निगम ने परिवहन आयुक्त और राज्य सरकार से बजट की मांग की है.

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