खाद के किल्लत के बीच कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की समीक्षा बैठक

प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत की शिकायतें आ रही हैं. इली के मद्देनजर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

लखनऊः प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत की आ रही शिकायतों को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें उनको अधिकारियों की ओर से अवगत कराया गया है कि प्रदेश में खाद की उपलब्धता बरकरार है. जल्द ही और अधिक मात्रा में खाद प्रदेशभर के जिलों को और उपलब्ध कराई जाएगी.

अफसरों ने मंत्री को बताया है कि अक्टूबर, 2020 में 4.02 लाख मी. टन के सापेक्ष अक्टूबर, 2021 में 4.10 लाख मी. टन डीएपी की बिक्री हुई है. इसी प्रकार नवम्बर, 2020 में 6.06 लाख मी. टन बिक्री के सापेक्ष नवम्बर में 15.11.2021 तक 2.84 लाख मी. टन की बिक्री हो चुकी है. प्रदेश में 15 नवम्बर, 2021 तक 3.79 लाख मी. टन फास्फेटिक उर्वरक (डीएपी-एनपीके) और 63 हजार मी. टन सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक उपलब्ध है.

कृषि मंत्री को बताया गया है प्रदेश के सहकारी समितियों में 89 हजार मी. टन डीएपी स्टाक उपलब्ध है. नवम्बर में 1 से 15 नवम्बर, 2021 के मध्य 131 फास्फेटिक उर्वरकों की रैक्स डिस्पैच हुई. जिनमें से 71 रैक्स जनपदों में पहुॅंच चुकी है और 60 रैक्स आगामी 2 दिन में जिलों को उपलब्ध करा दी जायेगी. भारत सरकार के आगामी 30 नवम्बर, 2021 तक 3.00 लाख मी. टन फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति प्रदेश के लिए की जायेगी.

कृषि मंत्री शाही ने कहा कि सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये प्रतिबद्ध है. वर्तमान में फास्फेटिक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध हैं और आने वाले दिनों में भी निरन्तर फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है. इसलिये किसान किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें.

मंत्री शाही ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि किसानों की उर्वरक से सम्बन्धित समस्याओं को सुनने और उनके निस्तारण के लिये सहकारी क्षेत्र में पीसीएफ और कृषि निदेशालय के साथ हर जिले में एक-एक कन्ट्रोल-रूम स्थापित किये जाएं. कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश स्थित उर्वरक कन्ट्रोल रूम का दूरभाष संख्या-0522-2204531 और 7839883079 है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों में नोटिस बोर्ड लगाये जायें, जिनमें उर्वरकों की उपलब्ध स्टॉक की मात्रा एवं विक्रय मूल्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाये. साथ ही जिलाधिकारी अपने जिले में यह सुनिश्चित करें कि अगर कोई उर्वरक विक्रेता निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक दर पर उर्वरकों की बिक्री करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विधि संगत कार्रवाई की जाये.

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव (कृषि), डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, प्रबंध निदेशक, पीसीएफ, डॉ मासूम अली सरवर, विशेष सचिव (कृषि), बृजराज सिंह यादव, संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक), अनिल कुमार पाठक उपस्थित थे.