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पुलिस विभाग के 53 निर्माण कार्यों में देरी, अपर मुख्य सचिव गृह ने 3 दिन में मांगी डीपीआर - up govermennt news

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने समीक्षा बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि 23 जिलों के कार्यों के लिए 114 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है. उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग से संबंधित 500 निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं.

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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी.

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Published : Jan 4, 2020, 8:40 PM IST

लखनऊ: अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने शनिवार को पुलिस विभाग में प्रस्तावित निर्माण कार्यों की समीक्षा की. उन्हें समीक्षा बैठक में 500 कार्यों में 5 करोड़ से कम लागत के 366 कार्यों में 343 कार्यों का ही डीपीआर प्राप्त हुआ. वहीं 23 कार्यों का डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बाकी है.

पुलिस विभाग के प्रस्तावित निर्माण कार्यों की समीक्षा.

114 करोड़ के कार्यों की समीक्षा

5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ लागत तक के 75 कार्यों में 66 कार्यों का डीपीआर प्राप्त हुई. वहीं 9 कार्यों का डीपीआर नहीं मिली. इसी तरह 25 करोड़ से अधिक के 59 कार्यों में 38 कार्यों की डीपीआर मिली. 21 कार्यों की डीपीआर शेष बताई गई है. इस समीक्षा बैठक के दौरान अवनीश अवस्थी ने बाकी 53 कार्यों के डीपीआर को महज तीन दिन के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं.

अपर मुख्य सचिव गृह ने दी ये जानकारी

अवनीश अवस्थी ने बताया की 23 जिलों के कार्यों के लिए 114 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है. उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग से संबंधित 500 निर्माण कार्यों में 322 थानों में बैरक/ विवेचना कक्ष, 44 जनपदों में पुलिस लाइन में महिला और पुरुषों हेतु ट्रांजिट हॉस्टल, 31वीं पीएसी वाहिनी हेतु प्रेरकों का निर्माण और 9 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता दोगुनी करने के प्रस्ताव जारी हैं.

इसी क्रम में निर्माण कार्यों के साथ-साथ नवसृजित सात जनपदों में पुलिस लाइन, आवासीय वाहन, आवासीय भवनों का निर्माण अभी कराया जाना है.

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