अवैध होटल के जिम्मेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई, शासन कल कर सकता है फैसला

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहे अवैध होटलों को संरक्षण देने पर कई अभियंताओं पर गाज गिर सकती है. इस संबंध में बुधवार को बैठक में निर्णय लिया जाएगा.

लखनऊः जिले के चारबाग क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे होटलों को संरक्षण देने के मामले में कई अभियंताओं पर गाज गिर सकती है. गौरतलब है कि चारबाग क्षेत्र में होटल विराट इंटरनेशनल व एसजेएस अवैध रूप से चल रहे थे. इन्हें संरक्षण देने वाले अभियंताओं पर कार्रवाई को लेकर बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक होनी है. इस बारे में विशेष सचिव आवास विभाग रणविजय सिंह अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को 20 जनवरी को सौंपेंगे. वहीं, इस मामले में 30 से अधिक अफसरों, अभियंताओें और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करके एलडीए ने शासन को अपनी रिपोर्ट पिछले दिनों ही भेज दी थी.

आवासीय मानचित्र पर अवैध होटल
लखनऊ के नाका चारबाग में आवासीय जमीन पर एकल आवासीय नक्शा पास कराकर अवैध होटल बना दिया गया था. यह सब एलडीए के इंजीनियरों की मिलीभगत से किया गया. यह कारनामा तब खुला जब 19 जून 2018 को यहां भीषण अग्निकांड हुआ और सात लोगों की मौत हो गई. सात लोगों की मौत होने के बाद भी दोषी और अवैध निर्माण के जिम्मेदार इंजीनियरों को बचाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा. पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी और सख्ती के बाद एलडीए के भ्रष्ट इंजीनियरों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बनाई गई और शासन को भेज दी गई है.

दोनों होटल को तोड़ने का हो रहा है काम
वहीं दूसरी तरफ अब दोनों होटलों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का अभियान पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है. अधिशासी अभियंता कमलजीत सिंह के मुताबिक जेसीबी लगाकर तोड़ने की कार्रवाई लगातार की जा रही है. जल्द ही पूरी बिल्डिंग धराशाई कर दी जाएगी.

अभियंताओं के नाम हैं रिपोर्ट में
इस पूरे मामले में नए सिरे से एलडीए की जिम्मेदारी तय करने के लिए विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन रणविजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी. वे अपनी रिपोर्ट 20 जनवरी को सीएम ऑफिस को देने वाले हैं. इसके बाद होटल निर्माण से लेकर अग्निकांड होने तक 2010 से 2018 तक तैनात रहे 33 अभियंताओं की जिम्मेदारी के अनुसार कार्रवाई होगी.