लखनऊ: 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच सहकारिता विभाग की 7 संस्थाओं में 2,374 पदों पर भर्तियां हुई थीं. जिसमें धांधली की शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27 अप्रैल 2018 को जांच एसआईटी को सौंपी थी. 25 मई 2021 को एसआईटी ने अलग-अलग 6 मुकदमे पंजीकृत कराये. जांच में विशेष अनुसंधान दल (SIT) उसे घेरने में लग गई है. एसआईटी को कई चौंकाने वाले सुबूत भी मिले हैं. जांच में पता चला है कि भारतीयों के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल पूरी तरह मनमानी करता रहा और आयुक्त, निबंधक एवं सहकारिता से लेकर शासन तक ने कोई अंकुश नहीं लगाया. एसआईटी की पूरी जांच भर्तियों के मास्टरमाइंड के इर्द-गिर्द घूम रही है. जल्द ही एसआईटी कुछ बड़े खुलासे कर सकती है.
जांच में खुलेगी घोटाले की परतें
बीते 25 मई को एसआईटी ने सहकारिता विभाग की भर्ती घोटाले में 6 एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की विवेचना कर रही है. वह जल्द ही नामजद आरोपियों एवं जांच के दायरे में आए लोगों से पूछताछ करेगी. इन 6 में से 5 एफआईआर में सेवा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष रामजतन यादव आरोपी बनाए गए हैं. मुकदमे में ओंकार यादव सिंह, तत्कालीन सचिव भूपेंद्र कुमार, राकेश कुमार मिश्रा, तत्कालीन सदस्य संतोष कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के तत्कालीन एमडी नारद यादव, प्रबंधक सुधीर कुमार और परीक्षा कराने वाली दो एजेंसियों सहित कई कर्मचारियों और अफसरों को नामजद किया गया था. जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया इन्हीं की पर्यवेक्षण में हुई है. उन्होंने किसी को परीक्षा प्रभारी तक नहीं बनाया. सेवा मंडल के अन्य अज्ञात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है. विवेचना में नाम सामने आने पर उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा. एसआईटी को आशंका है कि सेवा मंडल के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी घोटाले में शामिल हैं. सभी नियुक्तियों में ओएमआर शीट में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, साथ ही परीक्षा के लिए कंप्यूटर एजेंसी का चयन भी नियम विरूद्ध तरीके से किया गया है.