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69000 शिक्षक भर्ती: विधान सभा का घेराव करने पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थी, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती (69000 Teacher Recruitment in Uttar Pradesh) में 6800 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न मिलने पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. विधानसभा घेरने जा रहे अभ्यर्थियों को केकेसी के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 29, 2023, 12:29 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू कराने में हुई विसंगति दूर कर दी गई. इसके बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से नाराज 6800 चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को विधानसभा का घेराव के लिए चारबाग में एकत्रित हो गए. हालांकि लखनऊ पुलिस ने केकेसी के पास ही बैरियर लगा कर विधान सभा की ओर जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद विधान सभा घेराव की चेतवानी दे चुके अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी.

69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के समझाते पुलिसकर्मी.
69000 शिक्षक भर्ती में चयनित 6800 अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग के अधिकारी उनकी नियुक्ति के मामले को निस्तारित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इन्ही अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित हैं, उन्होंने कहा कि राज्य का कोई भी मंत्री या नेता ऐसा नहीं है, जिससे अभ्यर्थियों ने अपनी समस्या न बताई हो. इसके बावजूद भी हल नहीं निकल रहा है. ऐसे में आंदोलन और विधानसभा का घेराव करना अभ्यर्थियों की मजबूरी है.
चारबाग में 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी.


अभ्यर्थियों के मुताबिक, 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में घोर अनियमितता बरती गई, जिस कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया. इस संबंध में कई बार आंदोलन होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और विसंगति दूर करते हुए पीड़ित दलित-पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने को लेकर अधिकारियों को आदेश दिया था.

इसी आदेश के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विसंगति को सुधारने के बाद 6800 दलित व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का वादा करते हुए एक सूची जारी की थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है, अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सभी 6800 चयनित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का हक अधिकार देते हुए उनकी नियुक्ति की जाए.

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