लखनऊ: अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर कार्रवाई के लिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से राजधानी लखनऊ की 3डी मैपिंग LDA कराएगा. साथ ही इनकी मार्किंग करते हुए इससे अवैध निर्माण व कॉलोनी के चेंज डिटेक्शन और इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग भी होगी. एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में किए गए सैटेलाइट सर्वे और मैपिंग की कार्यवाही को लेकर वैज्ञानिकों ने जानकारी दी. उपाध्यक्ष ने इस व्यवस्था को तकनीकी रूप से और बेहतर और लाभकारी बनाने के निर्देश दिए.
एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि अवैध निर्माण प्रभावी रूप से रोकने के लिए शहर की डिजिटल मैपिंग कराना आवश्यक है. इसके लिए रिमोट सेंसिंग विभाग को पूरी कार्ययोजना का प्रस्ताव बनाकर देने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का क्षेत्रफल करीब 1050 वर्ग किलोमीटर है. हर महीने इस पूरे क्षेत्र की सैटेलाइट इमेज का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिये हैं, जिससे शहर में होने वाले हर वैध व अवैध निमार्णों की मॉनिटरिंग की जा सके.
एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने रिमोट सेंसिंग विभाग के अधिकारियों से मैप पर अवैध निमार्णों और कॉलोनियों की मार्किंग करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट मैप, गूगल मैप के माध्यम से 7 लेयर में मैपिंग की जाए, जिससे कि प्लॉट एरिया, कंस्ट्रक्टेड एरिया और भवन के लैंडयूज का पता चल सके और आगे की कार्यवाही हो सके.
इसे भी पढ़ें:-पूर्वांचल की राजनीति में विश्वनाथ कॉरिडोर बनने लगा बड़ा चुनावी मुद्दा, शुरू हुई सियासी खींचतान
एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि इस व्यवस्था को इस तरह से बनाया जाए, जिससे कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण की लैटीट्यूड व लोंगिट्यूड स्तर पर मोबाइल लोकेशन भी मिल जाए. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भविष्य में यह सारा डाटा पोर्टल से लिंकअप किया जा सके और जरूरत के अनुसार इसका प्रयोग करते हुए अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा जा सके. एलडीए उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल को GIS मैपिंग व शासन स्तर व प्राधिकरण के स्तर पर कराई जा रही कार्यवाही का परीक्षण कराने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे कहीं दोहराव न होने पाए. उन्होंने इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
