लखनऊ :योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में युवाओं के रोजगार व स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है. बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए इस बार बजट में युवाओं पर फोकस रखा है. बजट में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण याेजना के तहत पात्र छात्र-छात्राओं को टेबलेट-स्मार्टफोन देने के लिए बजट में 3600 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है. बजट में इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सूचना प्राैद्याेगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. ज्ञात हो कि उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टाटर्अप्स कायर्रत हैं. नीति के अंतगर्त पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आटिर्फिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है. ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक-स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्राेत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.
UP Budget 2023 : युवाओं के टेबलेट व स्मार्टफोन देने के लिए बजट में 3600 करोड़ रुपए, स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था - स्टार्टअप नीति
वित्तीय वर्ष 2023-24 बजट (UP Budget 2023) में युवाओं के रोजगार व स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है.
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युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये सरकार ने बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. साथ ही युवा अधिवक्ताओं के लिये काॅपर्स फंड के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज व स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 06 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया.
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