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बुंदेलखंड के घर-घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए सरकार की ये है तैयारी

योगी सरकार बुंदलेखंड के 18.67 लाख घरों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने जा रही है. इसके अलावा भी यूपी में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है. इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ बैठक की.

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Published : May 12, 2022, 6:47 PM IST

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, अफसरों को दिए निर्देश
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, अफसरों को दिए निर्देश

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ जलशक्ति विभाग व स्वच्छ भारत मिशन की विविध परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की. कहा कि 'हर घर नल-हर घर जल' के संकल्प के साथ प्रदेश के 2.64 लाख घरों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाना है. 36 लाख घरों में नल के कनेक्शन लगाये हैं. विंध्य-बुंदेलखंड क्षेत्र में 18.67 लाख घरों को पाइप्ड पेयजल से जोड़ा गया है. 57.62 लाख घरों में कार्य जारी है.

सीएम ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार साथ मिलकर जलशक्ति, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन करेंगे. मार्च 2024 तक हर राजस्व ग्राम के हर घर में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो. मंत्री और अफसर दौरे करें. सीएम ने कहा कि आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारापन, नाइट्रेट, आयरन आदि के कारण गुणवत्ता प्रभावित जल वाले क्षेत्रों के सुधार के लिए जल जीवन मिशन अंतर्गत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.


विकास परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने वाली संस्था परियोजना के क्रियान्वयन/निर्माण आदि के लिए होने वाली टेंडर प्रक्रिया में भाग न लें. प्रदेश के 23 हजार गांवों में जहां कार्य जारी हैं, उन्हें आगामी 06 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखें. जिन 18,629 गांवों के लिए डीपीआर तैयार है.


हर ग्राम पंचायत में न्यूनतम एक सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण का संकल्प पूरा होने की ओर है. सतत प्रयासों से प्रदेश के 58,289 ग्राम पंचायतों में से 57,266 में सामुदायिक शौचालय बन चुके हैं. स्थानीय ग्रामीण महिला को ही इनका केयरटेकर भी नियुक्त किया गया है. कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन व रखरखाव के लिए 3,000 रुपए और केयरटेकर को 6,000 रुपए मासिक भुगतान भी किया जा रहा है.


मुख्यमंत्री ने कहा कि बांध के पुनरुद्धार और सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अभिनव पहल की गई है. इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के अधिकाधिक बांधों को शामिल कराया जाए. परियोजना से मौजूदा चयनित बांधों की सुरक्षा और संचालन क्षमता में सुधार होगा.

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