बढ़ते साइबर अपराध पर लगेगा अंकुश, प्रदेश में खुलेंगे साइबर क्राइम के 16 और थाने

उत्तर प्रदेश में अब साइबर क्राइम करने वालों की खैर नहीं है. प्रदेश में 16 नए साइबर क्राइम थाने खोले जा रहे हैं. साइबर क्राइम थाने स्थापित करने के लिए सरकार ने 111 करोड़ रुपये खर्च करने के बजट का प्रावधान किया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के क्रम में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. योगी सरकार साइबर क्राइम पर ब्रेक लगाने के लिए साइबर थानों की स्थापना का निर्णय लिया है. गुरुवार को हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों के साथ प्रदेश के सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. लखनऊ और नोएडा में पहले से ही साइबर क्राइम थाने संचालित हो रहे हैं. बचे हुए 16 मंडलों में साइबर क्राइम थाने की स्थापना की जाएगी.

प्रदेश में 16 मंडलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने के लिए सरकार ने 111 करोड़ रुपये खर्च करने के बजट का प्रावधान किया है. बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर सहित अयोध्या में साइबर क्राइम थाने की स्थापना को मंजूरी मिली है. योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में साइबर क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में यूपी के पुलिस महानिदेशक द्वारा सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था. इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा गया, जिसे मंजूरी मिल गई है.

साइबर अपराध पर लगेगी रोक
इस प्रस्ताव में अवगत कराया गया है कि यूपी में आईटी एक्ट के अंतर्गत समस्त अपराधों की रोकथाम और साइबर अपराध में संबंधित सूचना अभिसूचना एकत्र करने, जांच करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है. साइबर क्राइम थाना लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर से प्रदेश के अधिकतर जिलों की दूरी काफी अधिक है. इसलिए 16 मंडल मुख्यालयों पर एक-एक साइबर क्राइम पुलिस थाना की स्थापना की नितांत आवश्यकता है, ताकि इंटरनेट का प्रयोग कर की गई धोखाधड़ी और इससे संबंधित अपराधों के शिकार पीड़ितों की शिकायतों को दर्ज कर अपराधियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके. इससे जिलों के विभिन्न थानों में पंजीकृत साइबर अपराधों की विवेचना में सहयोग प्रदान किया जा सकेगा.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अशोक पांडे का कहना है कि भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए निरंतर कार्य कर रही है. यह फैसला भी उसी क्रम में लिया गया है. योगी सरकार के इस फैसले का पार्टी स्वागत करती है. भाजपा को विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में कोई भी अपराधी सिर नहीं उठा सकेगा.