लखनऊ: प्रदेश की योगी सरकार ने 24 अकूटबर को कैबिनेट मीटिंग की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में महत्वपूर्ण 21 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. इनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यातायात और सुरक्षा की दृष्टि से 15 पुलिस चौकियों की स्थापना को मंजूरी दी गई है. पहले 21 स्थलों को पुलिस चौकी के निर्माण के लिए चयनित किया गया था, जिसमें से प्रथम चरण में 15 स्थलों पर पुलिस चौकियों के निर्माण कार्य का निर्णय यूपीडा के द्वारा लिया गया है.
औद्योगिक विकास विभाग की ओर से मामले में समय-समय पर कार्रवाई भी की गई है. पुलिस विभाग के भवनों के निर्माण के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट की व्यवस्था है. इन पुलिस चौकियों से संबंधित स्थलों की भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेख यूपीडा के माध्यम से उपलब्ध कराए गए. यातायात सुरक्षा के संबंध में गठित उच्च अधिकारी समिति की बैठक में एजेंडा बिंदुओं में यह बिंदु भी है कि एक्सप्रेस वे पर घटित लूट की घटनाओं के दृष्टिगत यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा एक्सप्रेस वे पर आवश्यक पुलिस चौकियां स्थापित की जाएं.
कैबिनेट की मीटिंग में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यातायात सुरक्षा की दृष्टि से पहले चरण में 15 स्थानों पर पुलिस चौकियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है. यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित कारदायी संस्था यूपीडा के द्वारा निर्मित कराई जा रही पांच पुलिस चौकी निर्माणाधीन हैं. इनको पूर्ण कराने के बाद 5 पुलिस चौकियों की भूमि और निर्मित भवन को पुलिस चौकियों की स्थापना के लिए गृह विभाग को हस्तांतरित किया जाना और गृह विभाग को विधिवत कब्जा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है.
औद्योगिक विकास विभाग एवं वित्त विभाग के प्रकरण में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील और जनहित के दृष्टिगत शेष 10 पुलिस चौकियों के लिए चिन्हित भूमि पर इन पुलिस चौकियों की स्थापना के लिए इनका निर्माण द्वितीय चरण में गृह विभाग द्वारा अपने उपलब्ध अनुदान व बजट व्यवस्था के संगत नियमों के परिपेक्ष में वित्त विभाग के परामर्श से सुनिश्चित कराया जाएगा.
