लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन मद में प्रावधान किए गए 20 करोड़ रुपये के सापेक्ष 13 करोड़ 55 लाख 47 हजार 383 रुपये को निदेशक उद्योग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस संबंध में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन के लिए 13 करोड़ 55 लाख रुपये स्वीकृत
उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन के लिए योगी सरकार ने 13 करोड़ 55 लाख रुपये की स्वीकृत प्रदान कर दी है. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन सब्सिडी के अंतर्गत ही किया जाएगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.
जारी आदेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन सब्सिडी के अंतर्गत ही किया जाएगा. स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरांत उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ, उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार उत्तर प्रदेश, उद्योग निदेशक कानपुर और शासन को उपलब्ध कराएगा. धनराशि का आहरण राजकोष से तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा. धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है.