लखनऊ : प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है. नव्य अयोध्या और उससे जुड़ने वाले प्रमुख सड़क मार्गों को 100 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा. आवास विकास की 1195 एकड़ में विकसित हो रही टाउनशिप में 24 से 100 मीटर के बीच मार्गों की चौड़ाई होगी. यात्री सुविधाओं के लिए केंद्र बनाए जाएंगे. इस संबंध में संशोधित प्रस्ताव को मंगलवार की शाम को आवास विकास परिषद ने सहमति दे दी है.
कोविड के कारण किश्त जमा करने पर मिलेगी छूट
प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में कई अहम निर्णय लिए गए. आवंटियों को राहत देते हुए कोविड के चलते बकाया धनराशि पर अतिरिक्त ब्याज न लिए जाने और एक मुश्त धनराशि जमा की दशा में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है.
कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर
आवास विकास परिषद के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार को परिषद मुख्यालय में संपन्न हुई. अयोध्या में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना को विकसित करने का प्रस्ताव अहम था. सचिव डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि इस योजना में सामान्य से चौड़ी सड़कों का प्रावधान किया गया है. अब रास्ते 24 से 100 मीटर चौड़े होंगे, जिस कारण विक्रय योग्य भूमि कम होगी. इसलिए यहां जमीन के दाम अधिक होंगे.
इसे भी पढ़ें-कोरोना संकट के बीच आवास विकास ने बढ़ाई अपने फ्लैटों की कीमतें
हेरिटेज सिटी होगी अयोध्या
आवास विकास सोलर और हेरिटेज सिटी के तौर पर टाउनिशप विकसित करेगा. योजना के प्रस्तावित स्वरूप में पौराणिक थीम पर आधारित नगरी बसाई जाएगी. स्टूडियो अपार्टमेंट भी बनेंगे. इसमें 30 मीटर चौड़े रास्ते और बड़े हिस्से पर हरियाली होगी. 5 फाइव स्टार और 25 थ्री स्टार होटल होंगे. देश-विदेश की करीब दो सौ एकड़ भूमि की डिमांड कई संस्थाएं अवास विकास परिषद से ले चुकी हैं.
सचिव ने बताया कि अयोध्या में आने वाले व्यवस्थाओं को लेकर एलएंडटी और कुकरेजा ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है. सड़क से लेकर सरयू नदी रिवरफ्रंट के विकास पर 10 बड़ी योजनाएं शामिल. इसी तरह सड़क से लेकर सरयू नदी रिवरफ्रंट के विकास पर 10 बड़ी योजनाओं को शामिल किया जाना है. मुख्य मार्ग को स्मार्ट सड़क के रूम परिवर्तित करने और मुख्य प्रवेश गेट बनाये की योजना है.
इन योजनाओं को जमीन पर उतारने से पहले डिजाइन बनाने के साथ अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. इन सभी कार्य को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है.
एक प्रतिशत शुल्क देकर बदल सकेंगे पार्किंग
आवास विकास परिषद ने कोरोना के चलते किस्त न जमा कर पाने वाले सभी आवंटियों को राहत दी है. उन्हें बकाया धनराशि पर अतिरिक्त ब्याज में छूट मिलेगी. एकमुश्त रकम जमा करने वालों को भी तीन महीने का समय और दिया गया है. आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया. अपर आवास आयुक्त और सचिव डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि अपार्टमेंट में फ्लैट लेने वाले आवंटी कार पार्किंग भी बदल सकेंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा, लेकिन पार्किंग रिक्त होने पर ही अनुमति दी जाएगी.
इसे भी पढ़ें- कमर्चारियों के आश्रितों की पत्रावलियों पर नहीं हो रहा काम, आवास आयुक्त ने जताई नाराजगी
किश्त न जमा करने वाले आवंटियों को बड़ी राहत
कोरोना की दूसरी लहर में भी बड़ी संख्या में आवंटी फ्लैटों की किश्तें नहीं जमा कर सके हैं. बीमारी और रोजगार चले जाने से किश्तें जमा नहीं कर सकी. आवास विकास के साथ ही पीएम आवास के आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा. आवास विकास परिषद दे बड़ी राहत देते हुए अतिरिक्त ब्याज में छूट दी है. ऐसे लोगों को अप्रैल-मई तथा जून के अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होगा. इसी के साथ अनावासीय संपत्ति खरीदने वाले लोगों को भी बोर्ड ने राहत दी है. निर्धारित अवधि में पूरा पैसा नहीं जमा कर पाते हैं तो संबंधित जोन के जोनल अधिकारी दो वर्ष तक जमा करने की अवधि बढ़ा सकेंगे. इससे अधिक अवधि बढ़ाने के लिए आवास आयुक्त निर्णय करेंगे. अभी तक आवासीय संपत्तियों की समय सीमा ही बढ़ाने की ही व्यवस्था थी. जोनल अधिकारी 15 वर्षों तक किश्तों की अवधि ब्याज सहित बढ़ा सकते थे. परिषद की विभिन्न बहुमंजिला अपार्टमेंट योजना में फ्लैट के साथ पार्किंग भी आवंटित होती है.
अभी तक नहीं थी ये व्यवस्था
पार्किंग स्थल लॉटरी से आवंटित होती है. मगर पार्किंग को परिवर्तित करने का कोई नियम नहीं था. कई आवंटी पार्किंग खाली होने पर बदलने की मांग कर रहे थे. इसे देखते हुए बोर्ड ने नई नियमावली बना दी है. सचिव ने बताया कि अब आवंटी पहले से आवंटित पार्किंग के स्थान पर दूसरी पार्किंग बदल सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पार्किंग की कीमत का एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
यह निर्णय भी लिए गए
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के कोरोना में मरने वाले 54 कर्मचारियों, अधिकारियों तथा इंजीनियरों के आश्रितों को नौकरी दी गई. परिषद की योजनाओं में विवादित जमीनों का समायोजन आसानी से होगा. इसके लिए नियमावली बना दी गई है. अब समायोजन से पहले आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे. कानपुर में हंसपुरम योजना में यूपी मेट्रो को अस्थाई तौर पर छह हेक्टेयर जमीन किराए पर देगा. इसके बदले तीन साल में 1.94 करोड़ रुपए आवास विकास को मिलेंगे. परिषद स्टाफ भवन में रहने वाले कर्मचारियों को कोविड-19 को देखते हुए सामान किराया लिए जाने का निर्णय लिया गया.
इसे भी पढ़ें-ऑनलाइन नक्शा पास कराने में नहीं दिए प्रमाण पत्र तो ऑफलाइन होगी प्रक्रिया
तीन पूर्व कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई, कटेगी पेंशन
आवास विकास परिषद के कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की है. तीनों पर जांच के बाद गड़बड़ी के आरोप सिद्ध हो गए हैं. ओमप्रकाश सिंह अवर अभियंता के खिलाफ जांच होगी. रिटायर होने के बाद किराया का मकान खाली कराने के साथ ही दरवाजे और खिड़कियां भी उखाड़ ले गए. इस मकान की नीलामी के बाद आवंटी मो. गुरफान की शिकायत पर मामला खुला. इसके बाद दोषी मानते हुए 15 साल तक 15 प्रतिशत पेंशन कटौती का निर्णय लिया गया.
रिटायर वरिष्ठ सहायक लखन सिंह पर आरोप सिद्ध पाए गए हैं. उनकी 15 प्रतिशत पेंशन कटौती अगले 15 साल के लिए की गई है. रिटायर प्रशासनिक अधिकारी बनवारी लाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी 10 साल की पेंशन में 10 फीसदी की कटौती करने का निर्णय लिया गया है.
