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जुलाई में हर दिन 10-12 लाख डोज लगेगी कोरोना वैक्सीन: सीएम योगी

टीम-9 के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जुलाई में हर दिन 10 से 12 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी. इसके लिए अभी से तैयारी करके रखा जाए. वैक्सीनेटर को समय से प्रशिक्षण दे दिया जाए. इसके साथ ही कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उससे बचाव और उपचार की व्यवस्थाएं अभी से कर ली जाएं.

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यूपी में वैक्सीनेशन.

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Published : Jun 14, 2021, 9:33 PM IST

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को टीम-9 की बैठक के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन इसका संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है. इसलिए संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में निर्धारित गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की 'ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट' की नीति कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई है.


क्लस्टर में बंटेगा क्षेत्र, पहले ग्रुप करेगा जागरूक

अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि टीकाकरण के महाभियान की गाइडलाइंस जनपदों में भेज दी गई. इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का मतदाता सूची से ब्योरा जुटाया जाएगा. आबादी और भागौलिक के लिहाज से कई गांवों का क्लस्टर जोन बनेगा. यहां तीन दिन पहले शिक्षक, प्रधान, लेखपाल, आशा आदि कर्मियों का मोबिलाईजेशन ग्रुप टीकाकरण को लेकर जागरूक करेगा. लाभार्थियों का साइट पर पंजीकरण भी होगा. 17 से जागरूकता प्रसार अभियान शुरू किया जाएगा. 21 जून से ट्रायल शुरू होगा जो 30 जून तक चलेगा. इसके बाद जुलाई में हर रोज 10 लाख टीका लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा.

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बच्चों में वायरल की दवा, किट वितरित की जाए

वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए निगरानी समितियों द्वारा लक्षणयुक्त तथा संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जा रही है. बच्चों में वायरल बुखार के उपचार के लिए मेडिसिन किट तैयार की जा रही है. इनका वितरण भी निगरानी समितियों के माध्यम से कराया जाएगा. ब्लैक फंगस के रोगियों को केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई दवाओं के अतिरिक्त, विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार वैकल्पिक दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है.

स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं तेजी से ठीक की जाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के सुदृढ़ीकरण कार्य को गुणवत्तापरक ढंग से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए. इसके लिए कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए. सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना के साथ ही, वैक्सीनेटर्स का प्रशिक्षण कराया जाए.

संक्रामक बीमारियों के लिए तैयारी जरूरी

प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग की कार्रवाई को लगातार व्यापक स्तर पर जारी रखे जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात में इंसेफलाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी संक्रामक बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है. संक्रामक रोगों की प्रभावी रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाकर पूरी तैयारी कर ली जाए. स्मार्ट सिटी योजना तथा अमृत योजना के तहत विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेते हुए इन योजनाओं की गति बढ़ाई जाए.

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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ठीक से लागू करें अधिकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे निराश्रित बच्चों, जिनके माता-पिता अथवा विधिक अभिभावक का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो गया है, उनके पालन पोषण और शिक्षा-दीक्षा के लिए ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ लागू की गई है. इस योजना को पूरी गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित किया जाए. बाल संरक्षण गृहों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विभागीय मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी इन संरक्षण गृहों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करें.

15 जून के बाद भी गेहूं खरीद जारी रहेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसपी के तहत किसानों से गेहूं खरीद का कार्य 15 जून के बाद भी जारी रखा जाए. किसानों से क्रय किए गए गेहूं को बारिश में भीगने से बचाने के लिए सुरक्षित भण्डारण की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए. इस सम्बन्ध में कोई भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए. ज्ञात हो कि अब तक 11 लाख 83 हजार से अधिक किसानों से 52 लाख 66 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है. गेहूं मूल्य के रूप में किसानों को अब तक आठ हजार 510 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का भुगतान किया गया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का कार्य ई-पॉस मशीनों के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जा रहा है. अब तक 3.2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण किया जा चुका है.

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