लखनऊ : निजी बिल्डरों ने जो काॅलोनियां उत्तर प्रदेश में बनाई उनमें सरकार की नीति के अनुरूप गरीबों के लिए आवास बनाने में बड़ा खेल हो गया है. इन बिल्डरों ने 63 हजार आवासों की जगह केवल 10 हजार आवास ही अब तक बनाए हैं. माना जा रहा है कि प्रदेश के अधिकांश विकास प्राधिकरण में अधिकारियों ने बिल्डरों के साथ मिलकर जमकर 'खेल' किया है. बिल्डरों ने अमीरों के लिए महंगे आवास तो खूब बनाए जिसमें उनको फायदा हो रहा था, मगर गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवासों में गड़बड़ी की है. मामले की जांच का आगाज हुआ है.
बिल्डरों के रुचि न लेने से गरीबों के अपने आशियाने के अरमान पर पानी फिर रहा है. आलम यह है कि दो साल से हाईटेक व इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत 24 विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में एक भी मकान उनके लिए नहीं बनाए गए हैं. शासन अब ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.
दो वर्षों में एक भी मकान नहीं बनाने वाले प्राधिकरण :ईडब्ल्यूएस लखनऊ, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, बांदा, बुलंदशहर, अयोध्या, फिरोजाबाद, झांसी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उन्नाव, रामपुर, उरई, खुर्जा, आजमगढ़ व बागपत विकास प्राधिकरण, कुशीनगर, शक्तिनगर, चित्रकूट, कपिलवस्तु व मिर्जापुर विशेष प्राधिकरण क्षेत्रों में एक भी आवास नहीं बनाए हैं.
एलआईजी गाजियाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, बांदा, बुलंदशहर, अयोध्या, फिरोजाबाद, झांसी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उन्नाव, रामपुर, उरई, आजमगढ़ व बागपत विकास प्राधिकरणों व कुशीनगर, शक्तिनगर, चित्रकूट, कपिलवस्तु व मिर्जापुर विशेष प्राधिकरण क्षेत्रों ने एक भी आवास नहीं बनाए हैं.
ईडब्ल्यूएस के 41 हजार मकान बनाने थे, लेकिन सिर्फ 4178 मकान बनाए गए. यह लक्ष्य का सिर्फ 10.19 प्रतिशत है. इसी तरह एलआईजी के 22 हजार मकान बनाने के लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 5265 आवास बने, जो लक्ष्य का 23.93 प्रतिशत है. चालू वित्तीय वर्ष में तो दोनों श्रेणी के आवास बनाने की स्थिति पहले से भी खराब है. इस साल अब तक ईडब्ल्यूएस के 54,348 व एलआईजी श्रेणी के 31,854 मकान बनाने का लक्ष्य है.