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कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लाइसेंस 18 माह बढ़ाया - कुशीनगर ताजा खबर

कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की उड़ान के लिए लाइसेंस डेढ़ साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. पूर्व में इस हवाई अड्डे को मिला यह लाइसेंस 21 अगस्त 2021 को खत्म हो जाएगा. नगर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस लाइसेंस को 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया है.

कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लाइसेंस 18 माह बढ़ाया
कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लाइसेंस 18 माह बढ़ाया

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Published : Aug 20, 2021, 4:01 AM IST

कुशीनगर: डीजीसीए द्वारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को 22 फरवरी 2021 को सभी तैयारियों के पूरा होने के बाद लाइसेंस जारी किया गया था. जिसकी अवधि 6 महीने की थी, जो अब 21 अगस्त को समाप्त हो रही थी पर अभी तक हवाई अड्डे से उड़ाने तो संभव ना हो सकी. डीजीसीए ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर के लाइसेंस को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया है.

नगर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कुशीनगर एयरपोर्ट को सभी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उड़ान शुरू करने के लिए लाइसेंस 22 फरवरी 2021 को जारी किया था. जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों में आस जगी की बड़ी जल्द कुशीनगर से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उड़ाने होने लगेंगी, जिससे लोगों को सुविधा होगी. उसी आस में 6 महीने का वक्त लगभग पूरा होने को है और आगामी 21 अगस्त को डीजीसीए द्वारा दिया गया लाइसेंस की वैधता भी समाप्त हो रही थी. जिसे एक बार फिर डीजीसीए ने 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया है. अभी भी क्षेत्र के लोगों को कुशीनगर से होने वाली उड़ानों के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उड़ानों के शुरुआत का समय निश्चित नही हो सका हैं.

लाइसेंस मिलने के बाद बीते 6 माह के अंदर अथॉरिटी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मीटिंग कर तैयारियों का समय-समय पर जायजा लिया था. नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल 'नंदी' व निवर्तमान केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी हवाई अड्डा पहुंचकर एयरपोर्ट अथॉरिटी अधिकारियों से मीटिंग की थी. इतना ही नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर एयरपोर्ट का जायजा ले चुके हैं. प्रत्येक बिंदुओं पर निरीक्षण के बाद 6 महीने बीत गए पर उड़ान अभी तक संभव नहीं हो सकी, जिसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के डायरेक्टर एके द्विवेदी ने गुरुवार देर शाम बताया कि 6 महीने की अवधि समाप्त होने वाली थी, जिसे डीजीसीए ने 18 माह के लिए बढ़ा दिया है, जिससे इसकी वैधता अब 21 फरवरी 2023 तक हो गई है.

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