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गन्ना किसानों के बकाया भुकतान की मांग पर पूर्व विधायक अतुल सिंह ने की सीएम से मुलाकात - मैत्रे परियोजना

गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और रामकोला विधानसभा से पूर्व विधायक अतुल सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोक भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की. उन्होंने कप्तानगंज चीनी मिल से बकाया गन्ने का भुगतान और किसानों को जल दिलवाने की बात रखी.

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पूर्व विधायक अतुल सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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Published : May 12, 2022, 4:59 PM IST

कुशीनगर : पूर्व विधायक अतुल सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोक भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की. उन्होंने कप्तानगंज चीनी मिल से बकाया गन्ने का भुगतान, किसानों को जल दिलवाने और कुशीनगर में संस्कृति विभाग की 200 एकड़ की खाली भूमि पर एक विश्वविद्यालय और कुशीनगर को बड़ी सौगात देने की बात रखी है.

जिले की कप्तानगंज चीनी मिल में किसानों का करोड़ों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है. किसान लगातार अपने गन्ने की फसल की मांग कर रहे है लेकिन सरकार के लाख निर्देशों के बावजूद कप्तानगंज शुगर मिल किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान नहीं कर रहा है. क्षेत्रीय किसान फसल के भुगतान की बार-बार गुहार लगा रहे है लेकिन कप्तानगंज शुगर मिल किसानों की मांगों को अनसुना कर रहा है. इसी संदर्भ में किसानों की बातों को रखने के लिए कुशीनगर जिले के रामकोला विधानसभा से विधायक रहे गोसेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की है.

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अतुल सिंह ने बताया कि क्षेत्र के किसानों का बकाया मूल्य जल्द भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की. उन्होंने योगी आदित्यनाथ को किसानों की समस्या से अवगत कराया. कुशीनगर के भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली मंदिर के पीछे 200 एकड़ की खाली पड़ी संस्कृति विभाग की जमीन जिसे मैत्रे परियोजना के लिए अधिग्रहित कीया गया था, वह वापस विभाग के पास चली गई है.

ऐसे में यह भूमि पूरी तरह निर्विवादित हैं. उन्होंने आग्रह किया कि इस जमीन का प्रयोग बेहतर परियोजना के लिए किया जाए. पुर्व विधायक ने कुशिनगर को एक विश्वविद्यालय और एक बड़ी परियोजना देने की भी बात रखी. अतुल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वे जल्द किसानों के गन्ने का भुकतान करेंगे. कुशीनगर में उक्त जमीन को जल्द पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा कार्यवाही शुरू की जाएगी.

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