कौशांबी : बालिकाओं और महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की हकीकत जानने के लिए शासन की तीन सदस्यीय टीम जिले में पहुंची. इस दौरान तीन सदस्यीय टीम ने जिला अस्पताल और अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया.
कौशांबी: विशेष सचिव ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, मिली खामियां - विशेष सचिव निरीक्षण करने पहुंचीं कौशांबी
उत्तर प्रदेश के कौशांबी में महिलाओं के लिए कई संचालित योजनाओं की हकीकत जानने के लिए तीन सदस्यीय टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बहुत खामियां पाईं. उन्होंने सीएमएस को सख्त हिदायत देकर सुधार करने को कहा.
विशेष सचिव महिला कल्याण के नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट में अफसरों के साथ बैठक कर एक-एक योजना की बिंदुवार समीक्षा की. इसके बाद वे जिला अस्पताल पहुंचीं. वहां मरीजों के परिजनों को जमीन पर बैठे देख विशेष सचिव सीएमएस के ऊपर भड़क गईं. सीएमएस को तुरंत परिजनों को बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. विशेष सचिव ने बताया कि वह जिला अस्पताल में मिली खामियों की रिपोर्ट शासन को सौंपेंगी.
- प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए विशेष सचिव महिला कल्याण गरिमा यादव के नेतृत्व में एक टीम जिले में भेजी गई.
- यह टीम तीन दिन तक जिले में रहकर महिला कल्याण योजनाओं की जांच करेगी.
- इस टीम में पीसीएस शुभांगी शुक्ला और सीओ वाराणसी बबीता सिंह भी साथ में हैं. तीनों अफसरों ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट में अफसरों के साथ बैठक की.
- इस बैठक में महिलाओं के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभान्वित होने वाले पात्रों की स्थिति के बारे में जानकारी ली.
- योजनाओं की जानकारी लेने के बाद वह जिला अस्पताल पहुंचीं.
- जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि एनआईसीयू में भर्ती नवजात की मां जमीन पर बैठी हैं.
- इसे देखकर उन्होंने सीएमएस को फटकार लगाई और परिजनों को बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिया.
- सीएमएस को हिदायत देते हुए कहा कि दोबारा इस तरह की लापरवाही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
शासन के द्वारा नामित सदस्य की एक टीम जिले में भेजी गई है. टीम का काम है शासन के द्वारा महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में जांच करना. महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में जांच की जा रही है. जिला अस्पताल में मिली खामियों पर पूरी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी.
-गरिमा यादव, विशेष सचिव महिला कल्याण