कौशांबी: जिले में जहां पर कई बड़ी और छोटी नहरें हैं, जिनमें दो दशकों से पानी नहीं आ रहा था और जिससे किसानों की फसल सूखती जा रही थी. ईटीवी भारत ने इस पर ध्यान देकर नहरों की हालत को प्रमुखता से उठाया.
इस खबर को दिखाए जाने के बाद शासन जाग उठा और नहरों की साफ-सफाई के लिए बजट अवमुक्त कर दिया. बजट मिलते प्रशासन ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया. प्रशासन का दावा है कि 15 दिसंबर तक लहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा. अब देखना यह होगा कि ये दावे कितने सच्चे साबित होते है.
45 हजार एकड़ जमीन को मिलेगा सिंचाई का लाभ
नहरों में पानी आ जाने से किसानों की काफी मुश्किलें कम हो जाएंगी. करीब 45,000 एकड़ जमीन को सिंचाई का लाभ मिलेगा, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा. इस खबर के सामने आते शासन गहरी नींद से जाग उठा और धन अवमुक्त कर दिया. धन अवमुक्त होते ही रामगंगा निचली नहर और किशुनपुर पंप कैनाल से निकलने वाली नहरों पर साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया.
नहरों में पानी लाने की कवायद शुरू. कौशांबी जिले से संचालित होने वाली जोगापुर पम्प को चालु करने कर लिए शासन ने 5 करोड़ रुपये दिए. इस पम्प को चालू करने के लिए विधुतकरण करके चालू किया गया. हालांकि सासंद विनोद सोनकर ने यह दावा किया है कि नहरों में पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन जिले की अभी कई नहरें हैं जिनमें काम चल रहा है...
200 करोड़ की परियोजना की तैयारी
कौशांबी जिले की नहरों के कायाकल्प के लिए 200 करोड़ की एक परियोजना तैयार की जा रही है. जल्दी इस परियोजना के तहत सभी नहरों को सही कर उनके टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा.
कौशांबी जिले के डीएम मनीष कुमार वर्मा के मुताबिक नहरों की साफ-सफाई के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है. उन्होंने खुद दो बार मौके पर पहुंचकर नहरों की साफ-सफाई का निरीक्षण किया है और काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों की एक टीम लगाई. उनका लक्ष्य है कि 15 दिसंबर तक नहरों की हर टेल तक पानी पहुंचा दिया जाए.
विद्युतीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गये
प्रधानमंत्री ने नहरों में पानी पहुंचाने के लिए जोगापुर पम्प कैनाल में विद्युतीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये दिया गया है. यह पम्प कैनाल पिछली सरकारों के चलते चालू नहीं हो सकी थी. कौशांबी जिले की नहरों के लिए एक 200 करोड़ की परियोजना तैयार किया जा रहा है. जल्द ही इस परियोजना को मंजूरी मिल जाएगी.-विनोद सोनकर, सांसद