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कानपुर में बेहतर पुलिसिंग के लिए बनाए जाएंगे कई नए थाने

कानपुर की कमिश्नरेट प्रणाली में कई नए थाने मिलने जा रहे हैं. जिसकी कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. पूर्वी सर्किल के पनकी, कल्याणपुर,चकेरी के साथ दक्षिण क्षेत्र के गोविंद नगर, बर्रा और नौबस्ता थाना क्षेत्रों के जुरीडिक्शन वाले क्षेत्रों को मिलाकर नए थाने बनाने की योजना है.

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Published : Apr 7, 2021, 8:55 PM IST

पुलिस आयुक्त असीम अरुण
पुलिस आयुक्त असीम अरुण

कानपुर: बेहतर कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को मजबूत करने की कवायद में कानपुर की कमिश्नरेट प्रणाली में कई नए थाने मिलने जा रहे हैं. जिसकी कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. फिलहाल महानगर में 5 से 6 नए थाने बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है. पुलिस के अधिकारी थानों की भौगोलिक दृष्टिकोण के मद्देनजर जो रूपरेखा तय की गई है. उसके अनुसार पूर्वी सर्किल के पनकी, कल्याणपुर,चकेरी के साथ दक्षिण क्षेत्र के गोविंद नगर, बर्रा और नौबस्ता थाना क्षेत्रों के जुरीडिक्शन वाले क्षेत्रों को मिलाकर नए थाने बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है.

शासन ने मांगा थानों का प्रस्ताव
पुलिस आयुक्त असीम अरुण बताते हैं कि शासन ने नए थानों की आवश्यकता के मद्देनजर प्रस्ताव मांगा है. फिलहाल कानपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद कमिश्नरेट में कुल 33 थाने आते हैं. जिनमें से थाना चकेरी और कल्याणपुर ना सिर्फ जनसंख्या के आधार पर बड़े है बल्कि क्षेत्रफल में भी सबसे बड़े माने जाते है. जिसके चलते पब्लिक ओरिएंटेशन को ध्यान में रख कर नए थाने बनाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है.

नए थाने खोलने का यह है मानक
पुलिस मुख्यालय ने 2017 में एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 1428 थाने है. मानक यह है कि शहरी क्षेत्रों में 50 हजार की आबादी के आधार पर नया थाना बनाया जा सकता है. जबकि ग्रामीण इलाकों में 80 हजार की आबादी का मानक है. मानक के अनुसार उत्तर प्रदेश में थानों की संख्या 2891 होनी चाहिए. वहीं, कानपुर कमिशनरेट में आबादी भी लगभग 37 से 40 लाख के बीच है. ऐसे में यहां थानों की संख्या भी 65 के आसपास होनी चाहिए. जबकि 33 थाने ही है.

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कमिशनरेट में अतिरिक्त पुलिस बल भी मिलेगा
कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए 50 अतिरिक्त पीआरवी की शासन से मांग की गई है. इतना ही नहीं कानपुर आउटर के साथ बंटवारे के बाद अतिरिक्त पुलिस की भी मांग का प्रस्ताव भेजा जाएगा.

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