कानपुर : नरवल तहसील के अंतर्गत डिफेंस कॉरिडोर की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. मामले में तेजी लाने के लिए सांढ़ क्षेत्र में लोक अदालत लगाई गई. मौके पर 6 किसानों की भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया.
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कितनी जमीन का होना है अधिग्रहण
कानपुर के नरवल तहसील के अंतर्गत डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 213 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. इसमें लगभग 170 हेक्टेयर किसानों की जमीन है जबकि 40 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि है. किसानों से सीधी बात न हो पाने के कारण पिछले दिनों मामला धीमी गति से चल रहा था. मामले में तेजी लाने के लिए एसडीएम नरवल अमित कुमार व यूपीडा के एसडीएम संजय चावला ने किसानों से सीधी बात करते हुए उनके कागजातों की जांच कर किसानों से बैनामे में आ रही समस्या को समझा. साथ ही, मौके पर 6 किसानों की समस्याओं का निस्तारण भी किया.
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इस कारण धीमा चल रहा था काम
बताते चलें कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए नरवर तहसील में किसानों से बैनामे के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. किसानों से सीधी बात न हो पाने के कारण मामले में तेजी नहीं आ पा रही थी जबकि अभी भी लगभग 37 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना बाकी है. शनिवार को उच्चाधिकारियों द्वारा लोकअदालत लगाकर किसानों से समस्याओं को सुन जल्द से जल्द उनका निस्तारण करने का भी आदेश दिया गया है.
औद्योगिक विकास प्राधिकरण है नोडल एजेंसी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को डिफेंस कॉरिडोर (रक्षा गलियारा) की नोडल एजेंसी बनाया गया है. रक्षा गलियारा के लिए सबसे अधिक जमीन गरौठा तहसील के दस गांवों में 3025 हेक्टेयर चिह्नित कर उसके अधिग्रहण की तैयारी है. बुंदेलखंड के विकास के मद्देनजर रक्षा गलियारे के लिए सबसे अधिक जमीन यहीं चिह्नित की गई है. कानपुर की एक हजार हेक्टेयर, आगरा की 300 हेक्टेयर, अलीगढ़ की 45.84 हेक्टेयर लखनऊ की 200 हेक्टेयर आदि जमीन ली जाएगी. कुल 5071.19 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण 3275.34 करोड़ रुपये में किया जाएगा. जमीन की खरीद प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी हो जाएगी.
