कानपुर: लीड होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री-होल्ड कराने के लिए अब सूबे के उद्यमी सरकार से आर-पार की जंग के लिए तैयार हो गए हैं. उद्यमियों ने इस समस्या पर सामूहिक तौर से मंथन किया है औ ऐलान किया है कि अगर सरकार के जिम्मेदार न चेते तो सरकार को राजस्व नुकसान के लिए रेडी रहना होगा. उद्यमियों का कहना है, कि सरकार को इस समस्या के लिए सालों से पत्र और ज्ञापन द्वारा जानकारी दी जाती रही, लेकिन सरकार के अफसरों पर कोई फर्क नहीं पड़ा. अब, उद्यमी किसी सूरत में नहीं मानेंगे.
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा, कि हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक और पं.बंगाल में पिछले कई सालों से सरकार ने लीड होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड कर दिया। जबकि यूपी में एेसा नहीं किया गया है. आखिर ऐसा क्यों हैं? यूपी से तो सरकार को हर साल अच्छी खासी राशि राजस्व के तौर पर मिलती है.