कन्नौज: कल से शुरू होगी यूपी बोर्ड परीक्षा, जिले में 48,875 छात्र देंगे परीक्षा

18 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा नकलविहीन कराए जाने को लेकर कन्नौज जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. परीक्षा केंद्रों पर संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जिले में नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए जिले को तीन जोन और 18 सेक्टरों में बांटकर सभी मजिस्ट्रेट्स को जिम्मेदारी दे दी गई है. जिले भर में कुल 48,875 छात्र कल बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे.

कन्नौजः यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जिले में कुल 79 केंद्र बनाए गए हैं. बोर्ड के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए करीब साढ़े तीन लाख उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करा दी गई हैं. जिले में इस बार हाई स्कूल के करीब 26 हजार और इंटरमीडिएट के 22 हजार छात्र परीक्षा देंगे. जिले में 14 केंद्र संवेदनशील और 10 केंद्र अतिसंवेदनशील श्रेणी की सूची में दर्ज हैं.

79 केंद्रों पर होगी परीक्षा
कन्नौज जिला प्रशासन ने बोर्ज परीक्षा को नकल विहीन कराए जाने का निर्णय लेते हुए सभी केंद्रों सख्त निर्देश दिए हैं. सभी मानक पूर्ण करने वाले कालेजों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है. बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के अंदर चल रही गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिले में सभी 79 केंद्रों पर इस बार सीसीटीवी कैमरा के अलावा राउटर भी लगाए गए हैं. सभी केंद्रों पर करीब 1200 शिक्षकों की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में लगाई गई है.

कुल 48,875 परीक्षार्थी होंगे शामिल
इस बार हाईस्कूल में 26,841 और इंटरमीडिएट में 22,034 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार केंद्र कम बनाए गए हैं, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या इस बार कम है. पिछले वर्ष 2019 में जिले में 83 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 51,911 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. इस बार परीक्षा में पिछले साल की तुलना में 3,036 परीक्षार्थी कम हैं, जबकि इस बार 4 परीक्षा केंद्र भी कम बनाए गए है. सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर पुलिस और पीएसी समेत मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगा दी गई है.

कम बजट में नकल रोकने के लिए कैसे दौड़ेंगी गाड़ियां?
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड से 56,500 रुपये का बजट आवंटित किया गया है, पांच उड़नदस्ता टीमों की गाड़ियों के लिए 37,500 का बजट है. इस बजट में 19 हजार रुपए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को डीजल-पेट्रोल भरवाने के लिए दिया जाएगा. इस तरह से परीक्षा संबंधी कार्यों को लेकर इन सब के बीच उन्हें गाड़ी दौड़ाने के लिए जो बजट शासन ने जारी किया है वह बहुत कम है. मजिस्ट्रेट की इन 21 टीमों को अपनी गाड़ी दौड़ाने के लिए मात्र 19 हजार रुपये का बजट दिया गया है.

64 रुपये में कैसे जांच करेंगे मजिस्ट्रेट
इतने बजट से ये लोग 14 दिन तक परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे, यानी प्रत्येक टीम को 14 दिन के डीजल-पेट्रोल के लिए लगभग 904 रुपये दिए गए हैं. एक दिन की बात करें तो यह रकम करीब 64 रुपए बैठती है. ऐसे में निरीक्षण के समस्या यह है कि 64 रुपये अधिकारी कितना दौरा करेंगे. इसी तरह पिछले वर्ष 2019 में केंद्र के अनुसार बजट कम दी गई थी.

गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
परीक्षा के दौरान किसी तरह की लापरवाही मिलने पर या निरीक्षण के समय कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रधानाचार्यों द्वारा प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं को कड़ी सुरक्षा में रखने का प्रबंध किया गया है. इसके साथ ही विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखते हुए शौचालय, विद्युत, पेयजल और फर्नीचर सहित अन्य सुविधाओं को भी चुस्त-दुरुस्त किया गया है. परीक्षा केंद्रों पर किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है. परीक्षा के दौरान छात्रों को सीटिंग प्लान के तहत बैठाया जाएगा.

चेकिंग के दौरान नहीं उतरवाए जाएंगे जूते-मोजे
परीक्षा में तलाशी के समय छात्र-छात्राओं के जूते-मोजे नहीं उतरवाए जायेंगे. छात्राओं की तलाशी महिला शिक्षक ही लेंगी. बोर्ड परीक्षा के समय परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा केंद्र के आसपास भी बंद रहेंगे.

नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्र व्यवास्थक और मजिस्ट्रेट की संयुक्त मीटिंग की जा चुकी है. सभी को कड़े निर्देश दिए हैं परीक्षा को दौरान कोई भी अनियमितता पाई गई तो उस केंद्र पर नियुक्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
-रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी