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कन्नौज प्रशासन के खिलाफ समाजवादी पार्टी पहुंची चुनाव आयोग - कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न

पत्र में यह भी बताया गया है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस की ओर से सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की जानकारी कानपुर रेंज को दी है. इसके बावजूद अभी तक प्रशासन का कहर जारी है. ऐसे में चुनाव आयोग को तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है.

समाजवादी पार्टी का पत्र

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Published : Apr 29, 2019, 4:04 AM IST

लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने रविवार की देर शाम चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है. पार्टी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रमुख लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है. वहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है. पुलिस अधीक्षक कन्नौज, पुलिस अधीक्षक औरैया और पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात की भूमिका निष्पक्ष नहीं है.

समाजवादी पार्टी का पत्र
  • समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने रविवार की देर शाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को लिखित पत्र में शिकायत की है.
  • कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं और प्रमुख लोगों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है.
  • पुलिस अधीक्षक कन्नौज, पुलिस अधीक्षक औरैया और पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात की भूमिका निष्पक्ष नहीं है. रविवार की सुबह समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किए गए हैं.
  • समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी की जा रही है.
  • डराया धमकाया जा रहा है और उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है.
  • पुलिस प्रशासन द्वारा यह भी धमकी दी जा रही है कि समाजवादी पार्टी को मतदान किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
    समाजवादी पार्टी का पत्र

इस पत्र में ब्लॉक झिंझक ग्राम पंचायत तिलक मंगलपुर की महिला के अनुसूचित जाति के कोटेदारों के रजिस्टर और सभी प्रमाण पत्र, एसडीएम डेरापुर और एसडीएम रसूलाबाद द्वारा जमा कराने की जानकारी देते हुए आरोप लगाया है कि दोनों अधिकारी अनुसूचित जाति के मतदाताओं को धमका रहे हैं कि वोट भाजपा के पक्ष में करें.

पत्र में यह भी बताया गया है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस की ओर से सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की जानकारी कानपुर रेंज को दी है. इसके बावजूद अभी तक प्रशासन का कहर जारी है. ऐसे में चुनाव आयोग को तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है.

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