कन्नौज: सोमवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने अपने पदाधिकारियों के साथ 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एडीएम कन्नौज को ज्ञापन दिया. जिसमें उन्होंने पीएम और सीएम से आंशिक रूप से दुकानों के खोलने की मांग की है. वहीं जीएसटी के भुगतान की अवधि बढ़ाने के साथ विलंब शुल्क न लगाने की मांग की है.
उन्होंने लिखा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान देश के सभी उद्यमी और व्यापारी कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं. उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति भी लॉकडाउन के बीच की जा रही है और जरूरतमंदों को राशन पैकेट तथा भोजन बांटा जा रहा है.
व्यापारियों की मुख्य मागें-
- 50 दिन से बंद पड़ी दुकानों को आंशिक रूप से नियम के अंतर्गत खोलने की अनुमति दी जाए.
- सभी व्यापारियों द्वारा लिए गए लोन पर ब्याज माफ किया जाए.
- जीएसटी भुगतान की अवधि को बढ़ाया जाए और उस पर कोई भी विलंब चार्ज न लिया जाए.
- बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए.
- जिनका लाइसेंस नवीनीकरण 1 अप्रैल को होना था, उन्हें स्वतः नवीनीकृत कर दिया जाए.
- उद्योग और व्यापार को पुनः स्थापित करने के लिए व्यापारियों को समुचित राहत पैकेज की घोषणा की जाए.
- हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी जोनों में व्यापार शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाए.
- विद्युत विभाग की तरफ से लगाए गए फिक्स चार्ज को समाप्त कर कमर्शियल बिजली दरों को समाप्त कर घरेलू शुल्क लिया जाए.
उपरोक्त मांगों से संबोधित ज्ञापन एडीएम को देते हुए जिलाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने लोकल प्रशासन पर भी नाराजगी जताई. उनका कहना था कि सरकार की तरफ से जिन प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई है. लोकल प्रशासन उनको भी खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है और व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है.
