कन्नौज: उत्पीड़न का आरोप लगाकर ग्राम पंचायत अधिकारियों ने किया कार्य बहिष्कार

यूपी के कन्नौज में ग्राम पंचायत अधिकारियों ने शासन-प्रशासन पर लगातार उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारियों ने सीडीओ को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.

कन्नौज:लगातार हो रहे उत्पीड़न से तंग आकर ग्राम पंचायत अधिकारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत अधिकारियों ने सदर ब्लॉक में नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान उन लोगों ने कहा कि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कर उनका सपेंशन किया जा रहा है. इतना ही नहीं उन्होंने सरकारी खातों में बिना रुपये के काम करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है. साथ ही पंचायत राज और ग्राम विकास की योजनाओं को संचालित करने आ रही समस्याओं का आला-अधिकारियों द्वारा संज्ञान न लेने का भी आरोप लगाया है. धरना प्रदर्शन के बाद सीडीओ को 10 सूत्रीय ज्ञापन सीडीओ को सौंपा.

यह है पूरा मामला
शनिवार को जिले भर के ग्राम पंचायत अधिकारी सदर ब्लॉक पहुंचे. ग्राम पंचायत अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए सदर ब्लॉक के सभागार में धरना पर बैठ गए. आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत अधिकारियों ने कहा कि शासन-प्रशासन लगातार ग्राम पंचायत अधिकारियों का उत्पीड़न कर रहा है. सरकारी खातों में बिना रुपए के काम करने का दबाव बनाया जा रहा है. काम पूरा न होने पर अनावश्यक रूप से सपेंशन किया जा रहा है. इस दौरान पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय योजना में काम करवाने में आ रही समस्याओं का अधिकारियों द्वारा समाधान न करने का भी आरोप लगाया है.

सीडीओ को सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन
धरना प्रदर्शन के बाद ग्राम पंचायत अधिकारियों ने सीडीओ आरएन सिंह को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा. ग्राम पंचायत अधिकारी युवराज सिंह ने कहा कि पंचायत भवन की मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किया जाना है, लेकिन मजदूरी का भुगतान लेट होने की वजह से निर्माण कार्य में देरी हो रही है. साथ ही मजदूर प्रतिदिन 350 रुपए की मांग करता है. कुछ ग्राम पंचायतों के काम पूरे होने की कगार पर है, लेकिन मनरेगा साइट पर बिल फीड न होने पर भुगतान नहीं हो रहा है. इससे काम बंद पड़ा है. पंचायत भवनों में मिट्टी भराव होने को है, लेकिन अधिकारी मिट्टी खनन की परमिशन तक नहीं दे रहे है. कहा कि मनरेगा जांच में कर्मचारियों पर एक तरफा कार्रवाई की गई है उसको वापस लिया जाए. मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.