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सात सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने किया सीएमओ ऑफिस का घेराव

कन्नौज में संविदा पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमओ ऑफिस घेरा. संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से रखीं 7 मांगें.

स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन
स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन

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Published : Dec 1, 2021, 3:33 PM IST

कन्नौज :जिले में स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत तैनात संविदा कर्मचारियो और आशा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया. प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीएमओ डॉ. विनोद कुमार को सौंपा.

कार्य बहिष्कार कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग है कि संविदा कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तरह नियमित किया जाए. इसके अलावा संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों को 7वां वेतन का लाभ और जॉब सिक्योरिटी दी जाए. साथ ही आशा बहुओं को नियत मानदेय दिया जाए. विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सीएमओ ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी भी की.

बता दें कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मचारी व आशा बहुएं सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही हैं. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की तरफ अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है. बीते मंगलवार को भी स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार की ओर से हुई बातचीत में सिर्फ 3 मांगों को पूरा किए जाने की सहमति मिली थी. लेकिन स्वास्थ्यकर्मी सभी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हैं.

इसी बात को लेकर बुधवार को भी स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना कि वह पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी और कोविड टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगातार सेवा दे रहें हैं. संविदा कर्मचारियों से राजकीय व सप्ताहिक अवकाश पर भी लगातार विभागीय काम लिया जा रहा है.

ये हैं स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगे

  • संविदा कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तरह नियमित किया जाए.
  • वेतन पॉलिसी एवं वेतन विसंगति लागू किया जाए.
  • हरियाणा राज्य की तरह यूपी में भी एनएचएम संविदा कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग का लाभ व जॉब सिक्योरिटी दी जाए.
  • कर्मचारियों का रिक्त पदों पर गैर जनपद स्थानातंरण किया जाए.
  • आउट सोर्स प्रक्रिया को समाप्त करके एनएचएम के तहत कार्यरत कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति व राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत समायोजित किया जाए.
  • संविदा कर्मचारियों का बीमा पॉलिसी का निर्धारण किया जाए.
  • आशा बहुओं का एक नियत मानदेय निर्धारित किया जाए.

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