कन्नौज : प्रदेश में लगातार हो रही अधिवक्ताओं की हत्या व पुलिस द्वारा उत्पीड़न को लेकर वकीलों में आक्रोश है. अधिवक्ताओं ने एक दिन न्यायिक कार्य से विरत रहकर हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया. बाद में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा और मांग की, कि यूपी सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे. साथ ही मृतक के परिजनों को भरण-पोषण के लिए एक करोड़ का मुआवजा दे.
अधिवक्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा- एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे सरकार - डीएम को सौंपा ज्ञापन
प्रदेश में लगातार अधिवक्ताओं की हो रही हत्या की घटनाओं को लेकर अधिवक्ता संघ में आक्रोश है. बार काउंसलिंग के निर्देश पर वकीलों ने एकदिवसीय न्यायिक कार्य से विरत रहकर शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा और सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की.
अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग.
यह है पूरा मामला
प्रदेश में लगातार हो रही अधिवक्ताओं की हत्या की घटनाओं को लेकर अधिवक्ता संघ में आक्रोश है. बार काउंसलिंग के निर्देश पर शनिवार को अधिवक्ता संघ कलेक्ट्रेट के तत्वाधान में वकीलों ने एकदिवसीय न्यायिक कार्य से विरत रहकर विरोध प्रदर्शन किया. बाद में अधिवक्ता संघ कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष अजय यादव की अगुवाई में केके शर्मा, विकास कनौजिया, मुकेश कटियार, शशि मोहन त्रिपाठी, शिशुपाल, विनोद कुमार, हरिओम समेत दर्जनों अधिवक्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे. अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम राकेश मिश्रा को सौंपा.
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एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग
अधिवक्ताओं ने डीएम को दिए ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में लगातार अधिवक्ताओं की हत्या की जा रही है. पुलिस भी वकीलों को बेवजह परेशान कर रही है. अराजकतत्वों से परेशान होकर वकील आत्महत्या करने को मजबूर है. अधिवक्ताओं के हित को देखते हुए यूपी सरकार तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे. उनका कहना है कि मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये धनराशि भरण पोषण के लिए मुआवजे के रूप में दी जाए. साथ ही मृतक के परिजनों में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा.