झांसीः जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में जनपद की समस्त निर्माण इकाइयों और विभागों की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की शनिवार को विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा सभी कार्यदायी संस्थाएं उपलब्ध धनराशि को तेजी से व्यय करते हुए कार्य जल्द पूर्ण करें.
समीक्षा करते हुए पांच विभागों को कड़ी फटकार लगाते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि उपलब्ध धनराशि होने के बाद भी कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि कार्य जल्द पूर्ण नहीं होंगे तो जवाबदेही तय करते हुए शासन को कार्यवाही के लिए संस्तुति की जाएगी.
निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई कार्य धनराशि प्राप्त न होने के कारण रुका है तो तत्काल डीओ लेटर शासन को प्रेषित किया जाए. ताकि धनराशि प्राप्त हो सके और रुका कार्य पूर्ण हो. उन्होंने जिला पंचायत विभाग द्वारा 14 नई सड़कों की समीक्षा करते हुए किए जा रहे कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया.
लोक निर्माण विभाग की सड़क निर्माण कार्यों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं की 21 सड़कों की जानकारी ली, जिनकी कुल लम्बाई 93.440 किमी. तथा वांछित धनराशि 124.668 तथा अवमुक्त धनराशि 22.400 करोड़ है. कार्यों पर अब तक 5.750 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी. बैठक में अधिशाषी अभियंता बीएल सिंह ने बताया कि योजनान्तर्गत धनराशि प्राप्त हो गयी है तथा कार्यों में तेजी लाते हुये कार्य पूर्ण किये जाएंगे.
अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा काम
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अधिशाषी अभियंता रचितराम ने बताया कि बबीना ग्राम पंचायत भानपुर हाइवे से मानपुर गांव तक त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 0.330 किमी. लम्बी सड़क जो 0.480 करोड़ की धनराशि से बनायी गयी, वह पूर्ण हो गयी. इसी प्रकार ग्राम बुढ़िया विजरवारा सम्पर्क मार्ग से हीरापुर तक सम्पर्क मार्ग भी त्वरित आर्थिक विकास योजना से स्वीकृत था, जो 0.300 किमी. लम्बा था और 0.290 करोड़ की धनराशि से पूर्ण कराया गया. उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि गुरसराय के अन्तर्गत सिमरधा से पुरा तक सम्पर्क मार्ग तथा मोंठ के अन्तर्गत सेरसा से लोहागढ़ सम्पर्क मार्ग का निर्माण जो लगभग 8.600 किमी था और 1.499 करोड़ धनराशि से पूर्ण किया जाना है. उसे माह अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा.
17 निर्माण कार्यों की समीक्षा की
बैठक में 50 लाख से अधिक लागत की अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने यूपीएससीआईडीसी द्वारा 17 निर्माण कार्यों की समीक्षा की. निर्माण कार्यों में चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, खेल विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्य शामिल है. उन्होंने उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शून्य धनराशि व्यय करने पर अधिशाषी अभियंता जीपी सिंह को फटकार लगाते हुरए वेतन रोके जाने के आदेश दिए. उन्होंने कहा कि 7 निर्माण कार्यों में शून्य व्यय तथा 2 कार्यों पर 50 प्रतिशत से भी कम धनराशि व्यय की गयी, जबकि सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त है.
खण्ड लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा
जिलाधिकारी ने मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम में निर्माणाधीन जिम्नाटिक हॉल की जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि सभी कार्यों को गति के साथ पूर्ण करें. बैठक में जिलाधिकारी ने निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की. इसके दो कार्य जिनमें राजकीय आईटीआई का भवन निर्माण एवं पीएसी बटालियन में 200 व्यक्तियों हेतु बैरक निर्माण शामिल है. इनकी कुल लागत 25.025 करोड़ तथा अवमुक्त धनराशि 6.0827 करोड़ के सापेक्ष शून्य खर्च पर नाराजगी व्यक्त की और जल्द कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये.
बैठक में 50 लाख रुपये से अधिक लागत की अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान अवर अभियंता उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि महिला पॉलीटेक्निक हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो 1.44 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुये बनाया गया. उन्होंने बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडीकल कॉलेज में झांसी माइक्रोबायोलोजी विभाग में कल्चर एण्ड टी लैब की स्थापना का कार्य किया जा रहा है. कार्य की कुल लागत 0.64 करोड़ तथा अवमुक्त धनराशि 0.38 करोड़ है जो शत-प्रतिशत व्यय कर ली गयी है. शेष धनराशि प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा.
