झांसीःपृथक बुन्देलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर बुन्देलखण्ड निर्माण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया. इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा. निर्माण मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन बीजेपी प्रत्याशी उमा भारती ने नरेंद्र मोदी की जनसभा में सरकार बन जाने पर तीन साल के भीतर पृथक राज्य बनवाने का वादा किया था. लेकिन 6 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वादे पर अमल नहीं किया गया.
बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, PM के नाम DM को सौंपा ज्ञापन - demonstration of bundelkhand nirman morcha in jhansi
पृथक बुन्देलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर बुन्देलखण्ड निर्माण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को झांसी में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया. इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा.
प्रधानमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन
निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानू सहाय के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन देने से पहले पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कचहरी चौराहा स्थित गांधी उद्यान में इकट्ठा हुए. यहां से हाथ में काले झंडे लेकर पृथक बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा.
इन जिलों को जोड़कर राज्य की है मांग
बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सात जिलों झांसी, बांदा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट और महोबा को मिलाकर बुन्देलखंड विकास बोर्ड का गठन किया है. इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, दतिया और निवाड़ी को मिलाकर बुन्देलखंड विकास प्राधिकरण का गठन किया है. इन्ही समस्त जिलों को बुन्देलखंड मानकर केंद्र सरकार ने बुन्देलखंड पैकेज दिया था. इन क्षेत्रों के साथ लहार, पिछोर, करेरा, गोहांड, चंदेरी, गंज बासौदा, कटनी, सतना के चित्रकूट आदि क्षेत्रों को जोड़कर अखंड बुन्देलखंड राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए.
सड़क पर आंदोलन का ऐलान
बुन्देलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानू सहाय ने कहा कि अब जन-प्रतिनिधियों का सड़कों पर उतर कर विरोध किया जाएगा. बुन्देलखंड राज्य निर्माण हमारा सपना है और इसके साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे. सरकार को हमारी मांग मानते हुए बुन्देलखंड राज्य निर्माण के लिए कदम उठाना पड़ेगा.