झांसी: ग्रामीण पाइपलाइन परियोजनाओं की सीएम योगी ने रखी आधारशिला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण पाइपलाइन परियोजनाओं की आधारशिला रखी. झांसी, महोबा और ललितपुर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा. इसके तहत ललितपुर में 16 योजनाओं का शुभ आरंभ हो रहा है. झांसी के 644 गांव में 10 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है. वहीं महोबा में 364 गांवों में 5 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है.

झांसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के चिरगांव ब्लॉक के मुराटा गांव में आयोजित 2185 करोड़ की ग्रामीण पाइपलाइन परियोजनाओं की नींव रखी. झांसी, महोबा और ललितपुर जिलों के लिए आज ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है. कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत से पहले सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर भूमिपूजन किया और इसके बाद योजना की शुरुआत की. ललितपुर, महोबा और मऊरानीपुर में भी योजना की शुरुआत हुई और वहां के जनप्रतिनिधि डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े.

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष कुंवर मानवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष राजा बुंदेला, झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा और अन्य प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे. सीएम ने अपने सम्बोधन में कहा कि बुन्देलखण्ड के पेयजल संकट को दूर करने की योजना की आधारशिला फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी. अब पीएम मोदी के सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है और इस योजना पर काम शुरू हो रहा है.

सीएम योगी ने संबोधन के दौरान कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का 40 प्रतिशत काम पूरा हुआ है. अब बेरोजगारी भी दूर होगी और क्षेत्र का विकास भी होगा. बुंदेलखंड आत्मनिर्भरता का केंद्र बनेगा. डिफेंस कॉरिडोर का काम भी जल्द पूरा होगा. ललितपुर में 16 योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है. झांसी के 644 गांव में 10 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है. वहीं महोबा में 364 गांवों में 5 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है.

सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 'हर घर नल का जल' योजना से बुंदेलखंड के हर घर में अब पानी पहुंचेगा. आजादी के बाद से बुदेलखंड उपेक्षित रहा, लेकिन अब महिलाओं को पानी लेने के लिए दूर-दूर नहीं जाना पड़ेगा. 2 साल में इस परियोजना को साकार किया जाएगा. हर घर में लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा. पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी थी अब इसको आगे बढ़ाना है.

पीएम ने 2019 में रखी थी आधारशिला
सीएम ने कहा कि फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी आये थे. तब उन्होंने बुंदेलखंड पाइप पेयजल योजना का शिलान्यास किया था. इस दौरान हमने बुंदेलखंड की 4513 राजस्व ग्रामों में सर्वे का काम किया. हमारे सामने लक्ष्य था कि योजना शुरू करने के साथ ही मेंटिनेंस करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था की ग्राम पंचायत के साथ मिलकर हो. बुंदेलखंड के लिए पहले चरण में तीन जनपदों के लिए पाइपलाइन पेयजल योजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं.

दो साल में हर ग्राम पंचायत तक नल से पानी
सीएम ने आगे कहा कि दो वर्ष के अंदर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री के सपने को साकार कर बुंदेलखंड की प्यास को बुझाएंगे. बुंदेलखंड की आजादी के बाद से अब तक उपेक्षा हुई है. बुंदेलखंड में सब कुछ था. बुंदेलखंड का राजनीतिक नेतृत्व यदि ध्यान देता तो बुन्देलखण्ड गरीबी, सूखा या पलायन की मार नहीं झेलता.

जल संरक्षण की अपील
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में तालाब खुदवाए. यहां बरसाती जल के संरक्षण के लिए हमें कार्य योजना बनानी होगी. इस काम में बुन्देलखण्ड के लोगों को आगे आना होगा.

डिफेंस कॉरिडोर के काम मे तेजी का दावा
सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड में खनन माफिया हावी होकर लोगों का शोषण करते थे. अव्यवस्था और अराजकता पैदा करते थे. अब स्थितियों में परिवर्तन हुआ है. बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में मिट्टी का काम चालीस प्रतिशत पूरा हो चुका है. इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर का काम भी युद्धस्तर पर आगे बढ़ रहा है.

कई गांवों को मिलेगा लाभ
बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत झांसी, महोबा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट के कुल 4513 राजस्व ग्राम हैं. जिनमें से 891 राजस्व ग्राम पहले से ही पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं. शेष 3622 राजस्व गांवों की लगभग 67 लाख आबादी को 479 योजनाओं द्वारा पाइप पेयजल की व्यवस्था की जा रही है. झांसी में 1627.94 करोड़ की लागत वाली 10 योजनाएं सतही स्रोत (सरफेस वाटर) पर आधारित होंगी, जिनका लाभ 644 राजस्व गांव की 11 लाख 42 हजार 249 लोगों को मिलेगा.

ललितपुर जिले में 1623. 47 करोड़ की लागत वाली 16 सरफेस वाटर रिसोर्स और 42 भूजल (ग्राउंड वाटर) आधारित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिनका लाभ 559 राजस्व गांव की 9 लाख 87 हजार 689 की आबादी को मिलेगा. महोबा जिले में 1219.74 करोड़ की लागत से 364 राजस्व गांव के 6 लाख 68 हजार 660 लोगों लाभान्वित किया जाएगा.