जालौन: जिला पंचायत बोर्ड की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन निरंजन की अध्यक्षता में शनिवार को जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई. बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले निर्माण कार्य और राजस्व बढ़ाने को लेकर कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई.
बैठक में अधिकारियों को लगाई फटकार
मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार मिले. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने 15वीं धनराशि जिला पंचायत के खातों में भेजी है. इस धनराशि के जरिए स्वच्छता, पेयजल, नाला निर्माण और हाल्ट सेंटर बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के रास्ते खोले जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके. मुख्य विकास अधिकारी ने जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि बिना जनप्रतिनिधि की जानकारी के बगैर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए.
जिला पंचायत कार्यालय से दी जाएगी मानचित्र स्वीकृति
जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि देवेंद्र निरंजन ने बताया कि जिला पंचायत के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले व्यवसायिक भवनों के निर्माण कार्य के लिए मानचित्र स्वीकृति जिला पंचायत कार्यालय से दी जाएगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे व्यवसायिक भवनों को विभागों की एनओसी लेने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके अलावा जिला पंचायत की जमीनों पर दुकानों का निर्माण कराया जाएगा और उन्हें बेचकर राजस्व बढ़ाया जाएगा.
