जालौन: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के लिए रणनीति बनाते हुए कमेटी गठित की है. इस कमेटी में सजायाफ्ता कैदी के आचरण को देखते हुए उन्हें पैरोल पर छोड़ने के लिए कागजी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही जेल में 7 साल से कम सजा वाले कैदी भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं. जिलाधिकारी ने 17 कैदियों को नियमों के तहत पैरोल पर छोड़ने की अनुमति प्रदान की है.
उरई जेल कारागार में 900 कैदी बंद है जबकि जेल की क्षमता 450 के करीब है. ऐसे में संक्रमण को देखते हुए बंदियों की संख्या कम हो, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट जज, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जेल प्रशासन के नेतृत्व में टीम गठित की गई है. इस टीम ने सजायाफ्ता कैदी और 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के लिए सूची तैयार की है, जिसमें कैदी के व्यवहार आचरण और उसकी सजा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जा रहा है.