हाथरस: देश में इस साल होने वाली सातवीं आर्थिक जनगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. कॉमन सर्विस सेंटर के बीएलई को आर्थिक जनगणना का हिस्सा बनाया गया है. इस गणना के आंकड़े जुटाने के लिए शासन स्तर से कॉमन सर्विस सेंटर के ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
सातवीं आर्थिक जनगणना की तैयारियां शुरु. इसके लिए अब ग्रामीण क्षेत्रों के जन सुविधा केंद्रों के बीएलई को सरकार द्वारा एक ऐप जारी किया गया है. इस ऐप के माध्यम से CSC के बीएलई अब आर्थिक जनगणना करेंगे, जिसकी तैयारियां जिले में शुरू कर दी गई हैं.दरअसल, सातवीं आर्थिक जनगणना में सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के ग्रामीण उद्यमियों को जोड़ा जा रहा है और उनको प्रशिक्षण दिए जाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं. आर्थिक गणना कराने के लिए सीएससी ई गवर्नेंस को भी तैयार किया जा रहा है, इसके चलते सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ करार किया है.
क्या है पूरी प्रक्रियाजिला स्तर पर सभी बीएलई के रजिस्ट्रेशन के लिए सीएससी पोर्टल पर लिंक जारी कर दिया गया है. इस लिंक के माध्यम से सभी बीएलई अपना रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया में जुटे हैं. रजिस्ट्रेशन के होने के बाद सभी बीएलई को सुपरवाइजर बनाया जाएगा. यह सुपरवाइजर अपने अंडर में 10 लोगों को रखकर गणना संबंधी कार्य कराएंगे और डाटा को सीएससी के माध्यम से अपलोड करेंगे.
जिले में बीएलई द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है. वहीं आर्थिक जनगणना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के जन सुविधा केंद्र के बीएलई की ट्रेनिंग भी कराई जा रही है. सभी को शासन द्वारा ऐप दिया गया है. ऐप के माध्यम से वह लोगों के घरों तक पहुंच कर सातवीं जनगणना का कार्य पूरा करेंगे.
