हाथरस: जिला सत्र न्यायालय भवन निर्माण के लिए जिले के बनने के लगभग 22 साल बाद अब रास्ता साफ हो पाया है. दरअसल गुरुवार को जिला प्रशासन ने जिला सत्र न्यायालय के लिए जिले के मथुरा रोड स्थित नगला गजवा गांव के पास 48.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है.
जानकारी देते उप जिलाधिकारी. यह अधिग्रहण किसानों की सहमति से बैनामा कराकर जमीन को अधिकृत किया गया है. जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने न्यायिक अधिकारियों को जिला सत्र न्यायालय की जमीन को सुपुर्द किया है. अब जल्द ही जनपद में 101 करोड़ की लागत से जिला सत्र न्यायालय का निर्माण कराया जाएगा.
उप जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया
दरअसल, शासन द्वारा नई जनपद न्यायालय के निर्माण हेतु मथुरा रोड स्थित नगला गजवा गोपालपुर पर जमीन चिन्हित की गई थी. उक्त जमीन में सभी प्रक्रियाएं बैनामा के माध्यम से पूरी की जा चुकी है. अब नए भवन निर्माण की तैयारियां शुरू की जा रही हैं.
उल्लेखनीय है कि जनपद न्यायालय शुरू से ही किला क्षेत्र पर संचालित है, जबकि उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी है. जनपद सृजन के बाद से जिला सत्र न्यायालय के लिए भवन निर्माण को लेकर जमीन तलाशी जा रही थी. एक लंबे समय बाद जमीन की तलाश खत्म होने पर उस जमीन पर जिला न्यायालय व आवासीय भवनों को बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. इसके साथ ही शासन द्वारा भूमि खरीदने के लिए धन राशि भी स्वीकृत कर दी गई थी.
धनराशि आने के बाद अधिकारियों ने नए जिला न्यायालय हेतु जमीन अधिग्रहण और उसके बेनामी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इस प्रक्रिया के बाद जिला प्रशासन द्वारा उक्त सभी किसानों की भूमि को खरीद कर बैनामा करा लिया गया. गुरुवार को जिला न्यायालय भवन और आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन को जिला प्रशासन द्वारा न्यायिक प्रशासन जनपद न्यायाधीश के सुपुर्द किया है.अब जिले में न्यायालय भवन का निर्माण शीघ्र होने की संभावनाएं हैं.
इसे भी पढ़ें-उन्नावः पुलिस से परेशान किसान घर छोड़ कर जाने के लिए मजबूर
