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हरदोई: जिला प्रशासन की टीम जानेगी आयुष्मान भारत योजना की जमीनी हकीकत - नहीं मिल आयुष्मान योजना का लाभ

उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिला स्तर से तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है. ये टीम अस्पतालों में जाकर आयुष्मान भारत योजना के बारे में दिए जाने वाली सुविधाओं का जायजा लेगी. योजना में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सालयों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी.

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लोगों को नहीं मिल रहा है आयुष्मान योजना का लाभ.

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Published : Jan 1, 2020, 8:05 PM IST

हरदोई:जिले में 2 सरकारी और 13 स्वास्थ्य केंद्रों के साथ करीब 29 निजी चिकित्सालय सरकार की आयुष्मान भारत योजना से सूचीबद्ध हैं. जरूरतमंद लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए जाने के लिए सरकार द्वारा इन अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम कराए गए थे. जिला प्रशासन स्तर से तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है. ये टीम अस्पतालों में जाकर योजना के तहत दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेगी, जिसके आधार पर लापरवाही बरतने वाले चिकित्सालयों पर कार्रवाई की जाएगी.

लोगों को नहीं मिल रहा है आयुष्मान योजना का लाभ.
आयुष्मान भारत योजना का रियलिटी चेकजिले में शुरुआती दौर में आयुष्मान भारत योजना को बखूबी ढंग से सरकार और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों पर उपलब्ध कराए गए संसाधनों और बजट के बाद चलाया जा रहा था. तो समय बीतने के बाद इस योजना का लाभ मिलना कम होता गया. लोगों को निशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए जाने के दावे भी खोखले साबित होने लगे. इसी बात की जमीनी हकीकत जानने के लिए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने एक रणनीति तैयार की. तीन सदस्यीय टीम का गठन कर इन अस्पतालों का जायजा लेने के निर्देश जारी किए.

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नहीं मिल रहा है आयुष्मानभारतयोजना का लाभ
एबी-पीएमजेएवाई (आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के तहत जिले के 15 सरकारी तो करीब 29 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध है. आंकड़ों के अनुसार करीब 2 लाख 70 हजार 472 परिवार चिन्हित किये गए थे. इन परिवारों के प्रत्येक सदस्य को गोल्डन कार्ड पर एक वर्ष में पांच लाख रुपये की सीमा तक उपचार मुहैया कराए जाने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों को संसाधन उपलब्ध कराए गए थे. लेकिन आज भी लोगों को इस योजना का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है.

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शिकायतों के आधार पर तीन सदस्यीय टीम को बनाया गया है. ये दल अस्पतालों में जाकर योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं की जांच करेगा. इसी के साथ योजना के तहत बनने वाले अलग काउंटर, संसाधन और मानव संसाधनों के साथ ही भवन का भी जायजा लिया जाएगा. वहीं तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी.
-पुलकित खरे, जिलाधिकारी

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