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लापरवाही बरतने वाले प्रधानों के खाते हुए सीज, नहीं बन रहे आंगनवाड़ी केंद्र

उत्तर प्रदेश के हरदोई में विकास कार्यों की जानकारी लेने के लिए जिलाधिकारी ने विकास भवन में बैठक का आयोजन किया. इस बैठक के दौरान विकास कार्यों का जायजा लिया.

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Published : Sep 7, 2019, 12:03 PM IST

हरदोई में जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

हरदोई:विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विकास भवन में जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया. इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी पुलकित खरे का पारा तब चढ़ गया जब उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के अधूरे कार्य पर नजर डाली. जिन केंद्रों को महीनों पहले ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था. वे आज भी अधूरे पाए जाने पर जिलाधिकारी ने 6 प्रधानों का वेतन रोक दिया गया.

हरदोई में जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

वहीं आरईएस के 6 जूनियर इंजीनियरों को भविष्य में लापरवाही बरतने पर सीधे एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी. बैठक में जिले के सभी विभागों में चल रहे विकास कार्यों का हाल जाना. साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन को सही ढंग से किये जाने के निर्देश दिए.

  • समीक्षा बैठक में डीपीआरओ ने बताया कि जिले के छह ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने अभी तक आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण नहीं कराया है.
  • इस पर जिलाधिकारी खरे ने डीपीआरओ से जवाब तलब करते हुए सभी जिम्मेदार ग्राम प्रधानों के खाते सीज किये जाने के आदेश दिए.
  • जिले की अहिरोरी, सुरसा व बावन की दो-दो ग्राम सभाओं के कुल 6 प्रधानों के खाते सीज कर दिये गए हैं.
  • वहीं इन केंद्रों को बनवाये जाने के लिए आरईएस के जूनियर इंजीनियरों को जो काम सौंपा गया था.
  • इसमें भी हीलाहवाली के चलते जिलाधिकारी ने एक दिन में ही कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किया है.

कार्य पूरा न होने की दशा में सभी 6 जूनियर इंजीनियरों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराए जाने की चेतावनी दी है. इस दौरान बैठक में अन्य विभागों से भी उनके द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा लिया गया. इसमें बिजली विभाग, परिवहन विभाग व सिंचाई विभाग आदि के जिम्मेदारों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही ढंग से किये जाने के निर्देश दिए.

आंगनवाड़ी केंद्रों को बनवाये जाने के लिए कई महीनों पहले ही ग्राम पंचायत के खातों में पैसे आ गये थे. उसके बाद भी आज तक इन केंद्रों को नहीं बनवाया जा सका. इसमें लापरवाही बरतने वाले प्रधानों के खाते सीज कर दिए गए हैं. वहीं जूनियर इंजीनियरों को अल्टीमेटम दिया गया है.
-पुलकित खरे, जिलाधिकारी

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