उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

हरदोई: डीएम को निरीक्षण के दौरान मिली खामियां, वेतन रोकने के दिए आदेश - hardoi news

उत्तर प्रदेश के हरदोई में जिलाधिकारी ने सिंचाई और नलकूप विभाग का निरीक्षण किया. इस दौरान विभागों में अव्यवस्था का माहौल दिखा. इस मामले में जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के वेतन काटने के आदेश दिए तो वहीं गायब मिले कर्मचारियों के मूवमेंट रजिस्टर न दिखाने तक उनके वेतन रोकने के आदेश दिए हैं.

डीएम को निरीक्षण के दौरान मिली खामियां.

By

Published : Aug 31, 2019, 9:19 PM IST

हरदोई: योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. इसकी हकीकत जिलाधिकारी के सिंचाई और नलकूप विभाग के निरीक्षण के दौरान खुलकर सामने आई. यहां पूरे कैंपस में गंदगी बिखरी मिली साथ 4 अधिकारी ड्यूटी से नदारद मिले तो वहीं विभागों में अव्यवस्था का माहौल दिखा. इस मामले में जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के वेतन काटने के आदेश दिए तो वहीं गायब मिले कर्मचारियों के मूवमेंट रजिस्टर न दिखाने तक उनके वेतन रोकने के आदेश दिए हैं. जिसके चलते उक्त विभागों में हड़कंप मचा हुआ है.

डीएम को निरीक्षण के दौरान मिली खामियां.

जानिए क्या है पूरा मामला

  • जिले में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सिंचाई विभाग शारदा नहर राष्ट्रीय जल प्रबंधन व नलकूप विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण किया.
  • इस दौरान सिंचाई विभाग से संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण में 3 एई और एक एक्सईएन अधिकारी नदारद मिले.
  • कई लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं मिले.
  • जिलाधिकारी ने कार्यालय में मौजूद लोगों के कार्यों और उनकी उपस्थिति का अवलोकन किया.
  • कार्यालयों में फैली अव्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी नाखुश दिखे.
  • इसके बाद उन्होंने नलकूप विभाग का निरीक्षण किया जहां अधिकारी नदारद मिले और साथ ही साथ कुछ कर्मचारी भी गैरहाजिर थे.
  • यहां भी उन्हें अधिकारियों को गैरमौजूदगी के बाद पंखे चलते हुए और बल्ब जलते हुए मिले इन सभी को लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की.

सिंचाई विभाग नलकूप विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था. इस दौरान पांच अधिकारी नदारद मिले. जिनका वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही गायब मिले कर्मचारियों के मूवमेंट रजिस्टर को मंगाया गया है, जिसको देखने तक उनका वेतन रोका गया है और मूवमेंट रजिस्टर को देखने के बाद ही वेतन रोकने अथवा वेतन काटने की कार्रवाई की जा सकेगी. फिलहाल यहां फैली गंदगी और अवस्थाओं को सुधारने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है.

- पुलकित खरे, जिलाधिकारी

ABOUT THE AUTHOR

...view details