हरदोई:सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और एनजीटी के कड़े नियमों के बावजूद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं. हालांकि किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है और गांवों में मुनादी भी कराई जा रही है. प्रशासन ने पराली जलाने वाले 332 किसानों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है.
10 लाख से अधिक का अर्थदंड
अब तक पराली जलाने वाले किसानों पर 10 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. इसके साथ ही लेखपालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है. इसको लेकर गांव में लगातार मुनादी कराई जा रही है. साथ ही प्रशासनिक इकाइयों और पुलिस अफसरों को भी इसके लिए जागरूक किया गया है और उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसको गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार सेटेलाइट से इसकी निगरानी कर रही है, ताकि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से निपटा जा सके.
प्रशासन की बड़ी कार्रवाई. पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई
बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को फटकार लगाई थी, जिसके तहत एनजीटी के कड़े नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए थे. इस क्रम में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है.
अपर जिलाधिकारी ने दी जानकारी
अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 332 किसानों पर 10 लाख 20 हजार का अर्थदंड लगाया गया है. मामले में 7 लेखपालों समेत कृषि विभाग के दो प्राविधिक सहायकों को निलंबित किया गया है. 17 लेखपालों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि 54 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
चलाया जा रहा जागरूकता अभियान
इसके लिए लेखपाल पुलिस अफसरों को भी निर्देशित किया गया है कि वह सभी गांव-गांव जाकर पराली जलाने वाले लोगों को जागरूक करें और उन्हें पराली जलाने से रोके, ताकि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से निपटा जा सके. इसके लिए प्रशासन के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. किसानों पर निगरानी के लिए जिला प्रशासन के अलावा सेटेलाइट से भी इसकी निगरानी की जा रही है.
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