काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई, 94 पंचायत सचिवों का रोका गया वेतन

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में काम में लापरवाही बरतने को लेकर 94 पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है. मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायत सचिवों को निर्देश दिया है कि बाकी पड़े काम को जल्द पूरा कराएं. बता दें कि उनका वेतन काम पूरा होने तक के लिए रोका गया है.

हरदोई: जिले में विकास कार्यों को लेकर लापरवाही बरतना ग्राम पंचायत अधिकारियों को महंगा पड़ गया. दरअसल, मिशन कायाकल्प के तहत जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न कार्य कराए जाने थे. इन सभी कार्यों को एक अभियान के तहत लिया गया था, ताकि प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारा जा सके. लेकिन मिशन कायाकल्प के इस कार्यक्रम में 94 ग्राम पंचायत सचिवों ने लापरवाही बरती, जिसके चलते विकास कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका. वहीं समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन रोक दिया है.

मिशन कायाकल्प के तहत जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाना था. इसके अलावा जनपद के कई विकास खंडों में चयनित ग्राम पंचायतों में मिशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जाना था. इसके तहत प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल, वॉल पेंटिंग, फर्श, पेयजल व्यवस्था, शौचालय सहित 14 बिंदुओं पर कार्य किए जाने थे. प्रशासन ने मिशन कायाकल्प के इस कार्यक्रम को अभियान के तहत लिया था, लेकिन जनपद के कई ग्राम पंचायत सचिवों ने इसमें लापरवाही बरती.

मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने जब मिशन कायाकल्प कार्यक्रम की समीक्षा की तो लापरवाही खुलकर सामने आ गई. इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने 94 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोकने की कार्रवाई की. मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्य पूर्ण होने तक इन अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है.

इस बारे में मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि जनपद में मिशन कायाकल्प के तहत सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन के निर्माण के साथ ही चिन्हित ग्राम पंचायतों में प्राथमिक विद्यालयों का मिशन कायाकल्प किया जाना था. लेकिन तमाम ग्राम पंचायत अधिकारियों ने इस में लापरवाही बरती. इस पर उन्हें निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही निर्माण कार्य पूरा होने तक उनके वेतन पर रोक लगाई गई है, ताकि प्राथमिक विद्यालयों के शेष कार्य को जल्द पूरा किया जा सके.