हरदोई : कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के लेखाकर का होगा स्थानांतरण

यूपी के हरदोई जिले में पिछले चार वर्षों से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कार्यरत लेखाकारों के स्थानांतरण की तैयारी चल रही है. बीएसए की ओर से लेखाकार के खिलाफ कमीशनखोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया था.

हरदोई: जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में लेखाकार की कमीशन खोरी का मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग लेखाकार का स्थानांतरण करेगा. मामले को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लेखाकार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था. भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर अंकुश लगाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में सालों से जमे लेखाकारों के स्थानांतरण का निर्णय लिया गया है, ताकि पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा सके.

डीएम ने दिए थे जांच के आदेश

यूपी के हरदोई जिले में 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं. जिनमें संविदा पर तैनात 20 लेखाकार हैं. इन सभी लेखाकारों के पास विद्यालय में खरीद-फरोख्त किए जाने वाले सामान का लेखा-जोखा रहता है. बीते दिनों विकासखंड टडियावा में तैनात लेखाकार के खिलाफ डीएम से शिकायत की गई थी. शिकायतकर्ता का आरोप था कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आपूर्ति किए जाने वाली सामग्री में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी की जा रही है. जिस पर डीएम ने पूरे मामले की जांच कराई. जांच में लेखाकार दोषी पाए गए. जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने लेखाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

4 वर्षों से जमे लेखाकारों का होगा स्थानांतरण

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कमीशनखोरी का मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इन लेखाकारों के स्थानांतरण करने के निर्देश दिए हैं. जिसके अनुपालन में सभी लेखाकारों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है. जिसके बाद इन सभी को जनपद में दूसरे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके. साथ ही विद्यालयों में आपूर्ति किए जाने वाली सामग्री की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता रखी जा सके.

सत्यापन के बाद होगा स्थानांतरण

इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने बताया कि वर्तमान समय में जनपद के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में तैनात लेखाकारों के नवीनीकरण का कार्य चल रहा है. जिसके चलते इनका सत्यापन कराया जा रहा है. सत्यापन होने के बाद इन सभी का स्थानांतरण दूसरे विद्यालय में किया जाएगा. यह प्रक्रिया 30 अगस्त 2020 तक पूरी कर ली जाएगी.