हरदोई: जिले में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों के निर्माण कार्य को मंगलवार को प्रशासन ने ढहा दिया. दरअसल कुछ परिवारों ने तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर उसमें अपने मकान बना लिए थे. ऐसे में प्रशासन ने तालाब की जमीन की पैमाइश के बाद सभी को नोटिस जारी किया था. मंगलवार को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अनाधिकृत रूप से बने मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया. प्रशासन ने सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करा लिया है. हालांकि बेघर हुए लोगों को प्रशासन ने कांशीराम कॉलोनी में आवास मुहैया कराए हैं, जहां पर सभी के रहने की व्यवस्था कराई गई है.
शहर में तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने तालाब की जमीन को संरक्षित करने के लिए जांच कराई. जांच में दलित बस्ती तालाब की जमीन में पाई गई. अनाधिकृत रूप से मकान बनाने वाले 11 दलित परिवारों को मकान खाली करने के लिए 8 दिन पहले नोटिस दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने आज दलित बस्ती पर कार्रवाई करते हुए 11 मकानों पर बुलडोजर चला कर उन्हें जमींदोज कर दिया.
हरदोई: सरकारी जमीन पर बने 11 घरों पर चला बुलडोजर
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने 11 घरों पर बुलडोजर चलवा दिया. ईओ का कहना है कि यह सभी घर सरकारी तालाब की जमीन पर बने थे. इन्हें नोटिस दिया गया था. इस पर अब कार्रवाई की जा रही है.
सरकारी जमीन पर बनी दलित बस्ती पर चला बुलडोजर
सरकारी जमीन पर बने 11 घरों को गिराकर सरकारी जमीन पर कब्जे को ढहा दिया गया. वहीं बेघर हुए 11 परिवारों को रहने के लिए कांशीराम शहरी आवास योजना में आवास दिलाए गए हैं. यहां सभी के रहने का बंदोबस्त किया गया है. प्रशासन की मानें तो यहां पर पार्क बनाया जाएगा.
इस बारे में ईओ नगर पालिका ने बताया कि यह तालाब की जमीन है. इसके आसपास कुछ लोगों ने अपने मकान बना लिए थे और अनाधिकृत रूप से यहां पर रह रहे थे. जमीन को कब्जामुक्त करने के लिए इसे चिह्नित किया गया है. 11 लोग ऐसे थे जिन्हें नोटिस जारी किया गया. नोटिस जारी करने के बाद आज यह कार्रवाई की गई है. अनाधिकृत रूप से बने घरों को गिरा दिया गया है और तालाब की जमीन को कब्जामुक्त करा लिया गया है. जल्द ही यहां पर एक अच्छा पार्क तैयार कराया जाएगा और इस तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा.