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राम मंदिर पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य का बयान, कहा- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानेगी सरकार

अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य आतिफ रशीद ने हापुड़ में कहा कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, उसे केंद्र सरकार मानेगी. साथ ही उन्होने यह भी कहा कि कोर्ट के ऊपर उंगली उठाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य. आतिफ रशीद.

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Published : Sep 29, 2019, 9:47 AM IST

हापुड़: भारत सरकार अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य आतिफ रशीद शनिवार को मेरठ रोड स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे. उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाये जाने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया और फिर जनता की समस्याओं को सुना. उन्होंने अधिकारियों से जल्द ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य.

आतिफ रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस जिले के अल्पसंख्यकों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं दी हैं. आने वाले समय में हापुड़ में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम होने जा रहे हैं. धौलाना में किसान किसान कल्याण केंद्र, इंटर कॉलेज और शेखपुर खिचरा में इंटर कॉलेज खुलने जा रहा है.

सरकार की योजनाओं का किया बखान

अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि पिछले एक साल में अल्पसंख्यक लोगों के 1300 से भी अधिक मकान बने हैं. वहीं मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत 38 अल्पसंख्यक बच्चियों की शादी हुई है. उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोटक मामला है. जनसंख्या नियंत्रण पर मोदी और योगी सरकार पर भरोसा रखिये, अच्छा निर्णय होगा.

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आतंकियों का हो रहा सफाया

आतिफ रशीद ने कहा कि एक जमाना ऐसा आया करता था कि पाकिस्तान हमेशा परमाणु बम की धमकी दिया करता था और हमारी सरकार उन धमकियों के आगे झुक जाया करती थी, लेकिन अब सरकार बदल गई है. अब सेना पाक सीमा के अंदर 40-50 किलोमीटर घुसकर आतंकियों को मार रही है. गोली का जवाब गोला से दिया जा रहा है.

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राम मंदिर मुद्दे पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य आतिफ रशीद ने कहा -

  • राम मंदिर का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है.
  • हमारी सरकार ने कहा है कोर्ट का जो निर्णय होगा, वो मान्य होगा.
  • एक पक्ष के लोग कैमरे के सामने तो ये कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार्य होगा और बाद में कहते हैं कि बम चल जाएगा.
  • ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए और उनके ऊपर वास्तव में एक क्रिमिनल मुकदमा चलना चाहिये.
  • वो देश के उच्चतम न्यायालय के ऊपर जिस तरीके से ऊंगली उठाने की जरूरत कर रहे हैं, उनपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए.
  • इस देश का अल्पसंख्यक समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेगा.

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