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ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले गोरखपुर विकास प्राधिकरण का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, 50 करोड़ का फंड हुआ जारी

गोरखुपर विकास प्राधिकरण ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रस्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुट गया है. निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी भी गीडा ने शुरू कर दी है. ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में साढ़े बारह हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाया जाएगा.

गोरखुपर विकास प्राधिकरण
गोरखुपर विकास प्राधिकरण

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Published : Jul 1, 2023, 3:42 PM IST

गोरखपुरः गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) सितंबर में आयोजित होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रस्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुट गया है. यहां उद्यमियों को कार्य सुगमता के लिए शानदार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा. इसलिए करोड़ों रुपये खर्च कर फोरलेन से जुड़े औद्योगिक क्षेत्र को आंतरिक रोड कनेक्टिविटी के लिए गीडा प्रशासन ने नए टेंडर निकाल दिए हैं. फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गोरखपुर को करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे. इनमें से अधिकतर प्रस्ताव गीडा में यूनिट लगाने के लिए हैं. निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी भी गीडा ने शुरू कर दी है. ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में साढ़े बारह हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाया जाएगा. इसके दृष्टिगत गीडा प्रशासन औद्योगिक क्षेत्र के साथ व्यावसायिक क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने में जुट गया है.

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कड़ी में पूर्व में बनी सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के साथ नई सड़कें बनाई जाएंगी. इसके लिए टेंडर निकाल दिया गया है. औद्योगिक क्षेत्र में करीब 20 करोड़ की लागत से रोड कनेक्टिविटी को ठीक किया जायेगा. शेष तीस करोड़ की धनराशि अन्य विकास कार्य पर खर्च होंगे, जिससे उद्यमियों को कोई समस्या न हो. इसी क्रम में गीडा के सेक्टर 13और 15 (हर्रैया कानूनगो) में 9 करोड़ 4 लाख रुपये की लागत से 50 मीटर चौड़ी सड़क, आरसीसी ड्रेन का निर्माण कराया जाएगा.

सेक्टर 15 के रोड नंबर दो के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण में 4 करोड़ 12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. सेक्टर 13 (कालेसर) 18 मीटर चौड़ी सड़क के साथ आरसीसी ड्रेन के निर्माण के लिए 3 करोड़ 38 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया है. इसी सेक्टर में एक अन्य सड़क के निर्माण के लिए 1 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च होंगे। जबकि सेक्टर 13 व 15 में अलग अलग सड़कों के चौड़ीकरण व अनुरक्षण कार्य के लिए क्रमशः 33.22 लाख, 30.22 लाख, 26.11 लाख व 87.88 लाख रुपये के टेंडर निकाले जा चुके हैं.

इन सभी कार्यों को छह माह की अवधि में पूरा किया जाना है. गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उद्यमियों को उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम चल रहा है. करीब सौ करोड़ रुपये के विकास कार्य (सिविल व इलेक्ट्रिकल) गीडा के अलग-अलग सेक्टर में जारी हैं. 50 करोड़ की लागत के कार्य जल्द शुरू हो जाएंगे. इसके साथ ही इंटरनल रोड कनेक्टिविटी के लिए करीब 20 करोड़ रुपये के नए कार्यों के टेंडर निकाले गए हैं.

नई भर्ती से भूमि अधिग्रहण से लेकर उद्यमियों को आवंटन तक तेज होगी रफ्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गीडा प्रशासन लैंड बैंक बढ़ाने में जुटा हुआ है. लैंड बैंक बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण और उद्यमियों को भूमि आवंटन के काम में तेजी लाने के लिए गीडा में समूह ख व ग के 34 पदों पर ग आवधिक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. तहसीलदार, सहायक प्रबंधक, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल आदि कुल 34 पदों के लिए वेतन मद में प्रति माह 2.60 लाख रुपये का खर्च आएगा. पर्याप्त मैनपावर होने से प्रक्रियात्मक कार्यों को रफ्तार मिलेगी.

गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप, उद्यमियों को उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम चल रहा है, जो कार्य शुरू हो रहे हैं उन सभी कार्यों को छह माह की अवधि में पूरा किया जाना है. करीब सौ करोड़ रुपये के विकास कार्य (सिविल व इलेक्ट्रिकल) गीडा के अलग-अलग सेक्टर में जारी हैं. 50 करोड़ की लागत के कार्य जल्द शुरू हो जाएंगे. इसके साथ ही इंटरनल रोड कनेक्टिविटी के लिए करीब 20 करोड़ रुपये के नए कार्यों के टेंडर निकाले गए हैं. उन्होने कहा कि नई भर्ती से भूमि अधिग्रहण से लेकर उद्यमियों को आवंटन तक को तेज रफ्तार देने की कोशिश हो रही है.

लैंड बैंक बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण और उद्यमियों को भूमि आवंटन के काम में तेजी लाने के लिए गीडा में समूह ख व ग के 34 पदों पर ग आवधिक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. तहसीलदार, सहायक प्रबंधक, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल आदि कुल 34 पदों के लिए वेतन मद में प्रति माह 2.60 लाख रुपये का खर्च आएगा. पर्याप्त मैनपावर होने से प्रक्रियात्मक कार्यों को रफ्तार मिलेगी. इस मामले में चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह ने कहा है कि नए उद्योगों की स्थापना के लिए गीडा द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन जहां उद्योग लगाए जा चुके हैं और संचालित हैं, उन क्षेत्रों की कमियों को भी गीडा को तेजी के साथ दूर करना चाहिए, जिससे सामूहिकता में एक बेहतरीन औद्योगिक माहौल देखने को मिलेगा.

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